एप्पल की याचिका खारिज, यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार नियम बरकरार
लक्जमबर्ग स्थित सामान्य न्यायालय ने एप्पल के ऐप स्टोर और आईओएस को 'गेटकीपर' मानने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिससे यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा नियामकों की स्थिति मजबूत हुई है।
यूरोपीय संघ की सामान्य अदालत ने बुधवार, 8 जुलाई 2024 को एप्पल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) के तहत उसके ऐप स्टोर और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को 'गेटकीपर' घोषित करने के निर्णय को चुनौती दी थी। इस फैसले के साथ ही एप्पल को अब प्रतिस्पर्धियों को अपने प्लेटफॉर्म पर अधिक जगह देने और उपयोगकर्ताओं को वैकल्पिक सेवाओं का विकल्प प्रदान करने जैसे दायित्वों का पालन करना होगा।
यूरोपीय आयोग के अनुसार, डीएमए का उद्देश्य डिजिटल बाजारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देना है। अदालत ने अपने बयान में कहा कि एप्पल को ऐप स्टोर और आईओएस के संदर्भ में 'गेटकीपर' नामित करना पूरी तरह वैध है। दूसरी ओर, एप्पल के एक प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया में कहा कि डीएमए का दायरा वैध और आनुपातिक सीमाओं से परे है, जिससे कंपनी द्वारा वर्षों से निर्मित गोपनीयता और सुरक्षा सुरक्षा कमजोर हो सकती है और उपयोगकर्ता नए जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
यह निर्णय यूरोपीय संघ के अविश्वास नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण मजबूती है, जो बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रभुत्व को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। डीएमए के तहत, गेटकीपर कंपनियों पर वार्षिक वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मेटा और बाइटडांस जैसी अन्य कंपनियों ने भी इस कानून के खिलाफ कानूनी चुनौतियां दायर की हैं, जो मई 2023 से प्रभावी है। अदालत ने एप्पल की आईमैसेज सेवा से संबंधित याचिका को अस्वीकार्य करार दिया, जिसका अर्थ है कि फिलहाल इस सेवा पर अतिरिक्त नियम लागू नहीं होंगे।
एप्पल के पास इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय संघ के सर्वोच्च न्यायिक निकाय, यूरोपीय न्यायालय में अपील करने का विकल्प है। यह मामला वैश्विक स्तर पर डिजिटल बाजारों के नियमन को लेकर चल रही बहस का हिस्सा है, जिसमें यूरोपीय संघ सबसे सख्त रुख अपनाने वालों में शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के कानूनों को प्रभावित कर सकता है, हालांकि एप्पल ने संकेत दिया है कि वह नवाचार और गोपनीयता की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी।
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