रूस की विदेशी ख़ुफ़िया सेवा (एसवीआर) ने 29 जून को एक बयान में आरोप लगाया कि यूक्रेनी सुरक्षा बल जानबूझकर लैटिन अमेरिका से यूरोप तक नशीले पदार्थों की तस्करी को सुगम बना रहे हैं। एसवीआर के अनुसार, यूक्रेनी अधिकारी इस अवैध व्यापार से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल की मदद से यूक्रेनी सेना में विदेशी लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं।

एसवीआर ने दावा किया कि ओडेसा क्षेत्र के बंदरगाह पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया के रास्ते यूरोप में नशीले पदार्थों की तस्करी का मुख्य ट्रांसशिपमेंट केंद्र बन रहे हैं। ख़ुफ़िया एजेंसी के मुताबिक, अमेरिका में नशा-विरोधी अभियान तेज़ होने के कारण लैटिन अमेरिकी आपराधिक समूह, जिनमें फेंटानिल की तस्करी करने वाले कार्टेल भी शामिल हैं, यूरोपीय बाज़ार में पैठ बनाने के लिए यूक्रेन को एक सुरक्षित गलियारे के रूप में देख रहे हैं। एसवीआर ने यह भी कहा कि इन कार्टेल की दिलचस्पी यूक्रेन के अवैध हथियार बाज़ार तक पहुँचने में है।

यह ताज़ा आरोप रूसी सुरक्षा प्रतिष्ठान की ओर से पहले लगाए गए आरोपों की कड़ी में आता है। मई में रूस की सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन पर दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में नशीले पदार्थ फैलाने का आरोप लगाया था, और रूसी आंतरिक मंत्रालय पहले भी यूक्रेन से सिंथेटिक ड्रग्स की बढ़ती आपूर्ति और रूस में अवैध ड्रग लैब स्थापित करने में यूक्रेनी सुरक्षाकर्मियों की प्रत्यक्ष भूमिका का दावा कर चुका है। हालाँकि, रूसी स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाया गज़ेटा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एसवीआर ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। अख़बार ने यह भी याद दिलाया कि एसवीआर इससे पहले सर्बिया और कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रिआर्क के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के बिना सबूत वाले आरोप लगा चुकी है, और इस बयान का लहजा असामान्य रूप से तीखा था।

विश्लेषकों का मानना है कि यह आरोप ऐसे समय में लगाया गया है जब अमेरिका अपनी सीमाओं पर फेंटानिल की तस्करी रोकने के लिए मैक्सिकन कार्टेल पर दबाव बढ़ा रहा है, जिससे कार्टेल नए बाज़ारों की तलाश में हैं। एसवीआर के बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यूक्रेन में उचित सीमा और सीमा शुल्क नियंत्रण का अभाव है, जिससे तस्करी आसान हो जाती है। यूक्रेनी पक्ष की ओर से इन आरोपों पर फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह मामला रूस और पश्चिमी देशों के बीच सूचना युद्ध का एक और अध्याय बन गया है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाते रहे हैं।