अर्जेंटीना सरकार ने 12 जून से उन कंपनियों को भी डॉलर में ऋण लेने की अनुमति दे दी है जिनकी निर्यात आय नहीं है। यह कदम 2001 के आर्थिक संकट के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में ढील है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में जमा 39 अरब डॉलर से अधिक की निष्क्रिय तरलता को उत्पादक ऋण में बदलना है। नई शर्त के अनुसार, ऐसे ऋण केवल तभी मिलेंगे जब कोई निर्यातक कंपनी संपार्श्विक के रूप में गारंटी दे।

इस बीच, सरकार एक अलग पहल पर भी काम कर रही है जिसे ‘गोल्डन पासपोर्ट’ कार्यक्रम कहा जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष लॉन्च होने वाली इस योजना के तहत विदेशी नागरिक 5 लाख डॉलर का अपरिवर्तनीय अंशदान देकर या 10 लाख डॉलर के शून्य-कूपन सरकारी बॉन्ड खरीदकर अर्जेंटीना की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसका लक्ष्य आगामी वर्षों में अरबों डॉलर के ऋण भुगतान के लिए धन जुटाना है।

आर्थिक विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। ब्यूनस आयर्स स्थित थिंक टैंक फंडासियोन लिबर्ताद वाई प्रोग्रेसो के अर्थशास्त्री इवान काचानोस्की ने डॉलर ऋण नियमों में ढील को ‘सही दिशा में कदम’ बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बैंकों को अनुशासन बनाए रखना होगा। वहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने विनिमय दर अस्थिरता के बीच इस योजना की सुदृढ़ता पर सवाल उठाए हैं। गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम की आलोचना यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे देशों द्वारा धनशोधन और भ्रष्टाचार के जोखिमों को लेकर की गई है, जिन्होंने अपनी ऐसी योजनाएं बंद कर दी हैं।

अर्जेंटीना 2020 के ऋण पुनर्गठन के बाद से वैश्विक बाजारों में नहीं लौट पाया है और उच्च मुद्रास्फीति व राजकोषीय घाटे से जूझ रहा है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार खर्च में कटौती और अर्थव्यवस्था के डॉलरीकरण जैसे कदम उठा रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत डॉलर जुटाने के ये दोनों उपाय सामने आए हैं।

कार्यक्रम के अंतिम प्रारूप पर अभी चर्चा जारी है और इसमें निवास या कर निवास की अनिवार्यता नहीं हो सकती। अगला ध्यान देने योग्य पड़ाव इस वर्ष के अंत में इसके संभावित लॉन्च की आधिकारिक घोषणा होगी, जिसके बाद अर्जेंटीना नागरिकता-द्वारा-निवेश का सबसे बड़ा प्रदाता बन सकता है।