नाटो महासचिव मार्क रूते ने फॉक्स न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में कहा कि ईरान के विरुद्ध अमेरिकी-इज़राइली सैन्य अभियान ‘एपिक फ्यूरी’ के दौरान इटली स्थित अमेरिकी ठिकानों से लगभग 500 सैन्य विमानों ने उड़ान भरी। रूते के अनुसार, पूरे यूरोप से 4,000 से 5,000 उड़ानें हुईं, और इटली का योगदान ‘बहुत बड़ा’ था। इस बयान ने इटली में तत्काल राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार बार-बार कह चुकी थी कि उसने ईरान के विरुद्ध किसी भी सीधी सैन्य कार्रवाई के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी।

इतालवी रक्षा मंत्रालय ने रूते के बयान को ‘पूरी तरह भ्रामक’ बताते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ने केवल तकनीकी और साजो-सामान संबंधी (गैर-गतिज) गतिविधियों को मंज़ूरी दी थी, जो द्विपक्षीय संधियों के दायरे में आती हैं। मंत्रालय के अनुसार, जब भी अमेरिका ने युद्धक कार्रवाई से जुड़ी कोई मांग रखी, इटली ने उसे ठुकरा दिया। बाद में नाटो प्रवक्ता ने भी कहा कि रूते का इशारा ‘साजो-सामान या तकनीकी सहायता’ की ओर था। अमेरिकी राजदूत टिलमन फर्टिटा ने मेलोनी के काम को ‘उत्कृष्ट’ बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराना द्विपक्षीय समझौता कायम है, जिसके तहत एक-दूसरे को सहयोग दिया जाता है।

विपक्षी दलों ने रूते के बयान को सरकार की विश्वसनीयता पर सीधी चोट बताया। फाइव स्टार मूवमेंट के नेता जूसेप्पे कोंते ने कहा कि ‘सरकार की झूठी कहानियाँ ढह गईं’ और मेलोनी को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वाम-हरित गठबंधन के निकोला फ्रातोयानी ने टिप्पणी की कि या तो सरकार ने सांसदों को गुमराह किया या रूते को ‘लू लग गई’। डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी तत्काल सफाई की मांग की। यह विवाद ऐसे समय उभरा जब डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी के बीच सिगोनेला हवाई अड्डे के इस्तेमाल से इनकार को लेकर सार्वजनिक तनाव चल रहा था—ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इटली ने युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया।

इसी दिन बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड और इटली के नेताओं की ई5 बैठक हुई, जिसमें आगामी अंकारा नाटो शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय रक्षा स्तंभ को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया। मेलोनी ने कहा कि ‘ट्रान्साटलांटिक संबंध पश्चिमी एकता का स्तंभ है’ और यूरोप को अपनी रक्षा की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। नेताओं ने यूक्रेन को निरंतर समर्थन और रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अकेले कदम उठाना ‘गलती’ होगी और साझा औद्योगिक सहयोग को गति देनी होगी।

ईरानी मीडिया ने इस प्रकरण को ‘इटली का अमेरिका के साथ गुप्त सहयोग’ करार दिया, जबकि पश्चिमी विश्लेषक इसे नाटो की आंतरिक दरार और ट्रंप प्रशासन के दबाव का लक्षण मान रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि यह दर्शाता है कि किस तरह गठबंधन की राजनीति में सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल घरेलू राजनीति और कूटनीतिक संकट पैदा कर सकता है। इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रोसेतो ने संसद में विमान-दर-विमान जानकारी देने की पेशकश की है, जबकि विपक्ष ने औपचारिक प्रश्न लगाने की तैयारी कर ली है। अगला ठोस कदम 7-8 जुलाई को अंकारा में होने वाला नाटो शिखर सम्मेलन है, जहाँ ट्रंप और एर्दोआन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी संभावित है।