यूरोपीय आयोग ने सोमवार को ब्रुसेल्स में फ़िलिस्तीन दाता समूह की दूसरी बैठक में 'टीम गाज़ा पहल' की शुरुआत करते हुए लगभग 900 मिलियन यूरो (क़रीब 1 अरब डॉलर) की सहायता राशि की घोषणा की। आयोग के अनुसार, इस पहल में स्पेन, डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ़िनलैंड, इटली, नीदरलैंड, फ़्रांस, जापान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के साथ-साथ यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के भी जल्द जुड़ने की उम्मीद है। यह राशि गाज़ा में जल-स्वच्छता बुनियादी ढाँचे, मलबा हटाने, स्वास्थ्य प्रणालियों, ऊर्जा और कृषि की बहाली जैसी प्राथमिक ज़रूरतों पर ख़र्च की जाएगी।

यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काया कालास ने इस अवसर पर कहा कि यूरोपीय संघ फ़िलिस्तीनियों का 'सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार' बना हुआ है और दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है। वहीं, यूरोपीय आयुक्त दुब्राव्का शुइत्सा ने स्पष्ट किया कि 'उचित पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए हमास का निरस्त्रीकरण आवश्यक है।' फ़िलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा ने प्राधिकरण द्वारा 53 सुधार मील के पत्थर पूरे किए जाने की जानकारी दी, लेकिन साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि वास्तविक बहाली के लिए इज़रायली सेना की वापसी और सीमा चौकियों का खुलना अनिवार्य है। इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि इज़रायल गाज़ा से पीछे नहीं हटेगा और उसकी सेनाएँ लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक़, गाज़ा के पूर्ण पुनर्निर्माण पर अगले दशक में 70 अरब डॉलर से अधिक ख़र्च होने की संभावना है, जिसमें पहले 18 महीनों में ही बुनियादी सेवाओं की बहाली के लिए 26.3 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। यह पहल अमेरिकी नेतृत्व वाले 'बोर्ड ऑफ़ पीस' के साथ समन्वय में काम करेगी, जिसके प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे। ग़ौरतलब है कि हमास ने हाल ही में गाज़ा में अपनी प्रशासनिक समिति भंग कर दी थी और फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 28 नवंबर 2026 को विधायी चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। यह क़दम गाज़ा में एक तकनीकी-प्रशासनिक समिति के ज़रिए नागरिक शासन की ओर बढ़ने का प्रयास है।

दाता देशों की सूची में अधिकांश पश्चिमी राष्ट्र और जापान शामिल हैं, जबकि भारत सहित कोई दक्षिण एशियाई देश इसमें शामिल नहीं हुआ है। कुछ कूटनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह संरचना सहायता से जुड़ी राजनीतिक शर्तों—जैसे हमास का निरस्त्रीकरण और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार—को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। फ़िलहाल अक्टूबर 2025 से लागू संघर्ष विराम का दूसरा चरण कई महीनों से अटका हुआ है, और ज़मीनी स्थितियाँ सहायता पहुँचाने में बाधक बनी हुई हैं। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन इज़रायल के साथ हुए समझौतों के तहत विश्वसनीय साझेदारों के माध्यम से किया जाएगा, और आगामी महीनों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व आयरलैंड के शामिल होने के बाद इस पहल का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है।