यूरोप में डिजिटल पहचान की ओर बढ़ते कदम एक बार फिर लड़खड़ा गए हैं। इटली सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए पारंपरिक कागज़ी पहचान पत्रों की वैधता को उनकी मूल समाप्ति तिथि तक बरकरार रखने की घोषणा की है, भले ही वह तारीख 3 अगस्त 2026 के बाद की ही क्यों न हो। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि इस तारीख के बाद केवल इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र (सीआईई) ही मान्य होंगे, जिससे लाखों नागरिकों में अपने नगर निगम कार्यालयों की ओर दौड़ लगाने की घबराहट फैल गई थी। अब मंत्रिपरिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पुराने कागज़ी दस्तावेज़ अभी समाप्त नहीं हुए हैं, वे उन्हें सार्वजनिक प्रशासन और सेवाओं में पहचान के लिए इस्तेमाल करते रह सकते हैं।

यह उलटफेर सिर्फ़ इटली तक सीमित नहीं है। पूरे महाद्वीप में डिजिटल पहचान परियोजनाएं बाधाओं का सामना कर रही हैं। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार की महत्वाकांक्षी ई-आईडी परियोजना, जिसे इसी शरद ऋतु में लॉन्च किया जाना था, अब 2027 तक टलने की संभावना है। इसकी एक बड़ी वजह एएचवी नंबर (सामाजिक सुरक्षा संख्या) से जुड़ी गंभीर डेटा सुरक्षा समस्या है। 2021 में स्विस मतदाताओं ने पहले ही एक प्रस्तावित ई-आईडी प्रणाली को इस चिंता में खारिज कर दिया था कि निजी कंपनियों के हाथ में संवेदनशील आंकड़े जाने से नागरिकों की निगरानी का खतरा बढ़ जाएगा। अब सरकारी संस्करण भी तकनीकी अड़चनों में फंसा है।

वहीं यूरोपीय संघ की नई प्रवेश-निकास प्रणाली (ईईएस) भी संकट में है। ब्रिटिश यात्रियों को शेंगेन क्षेत्र में पहली बार प्रवेश पर उंगलियों के निशान और चेहरे की तस्वीर जैसी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होती है, जिससे पुर्तगाल, स्पेन और इटली के हवाई अड्डों पर छह घंटे तक की कतारें देखी गईं। फ्रंटेक्स ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतीक्षा समय असहनीय हो गया तो सदस्य देश इस गर्मी के लिए अस्थायी रूप से सिस्टम को निलंबित कर सकते हैं। साथ ही, कई यात्री यह भूल जाते हैं कि शेंगेन देशों में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की वैधता निर्धारित प्रस्थान तिथि से कम से कम तीन महीने अतिरिक्त होनी चाहिए और वह पिछले दस वर्षों में जारी किया गया हो—एक शर्त जो वैध पासपोर्ट होने के बावजूद यात्रा को विफल कर सकती है।

इटली की ओर लौटें तो सरकार ने नगर निगमों को यह अधिकार भी दिया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी होने तक अस्थायी पहचान पत्र दे सकें। यह कदम उन क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आया है जहां सीआईई जारी करने की प्रक्रिया धीमी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने यह निर्णय नागरिकों और प्रशासन दोनों को संक्रमण के लिए अतिरिक्त समय देने के इरादे से लिया है, हालांकि आधिकारिक बयान में इस बदलाव के कारणों को विस्तार से नहीं बताया गया।

ये घटनाक्रम एक व्यापक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं: डिजिटल पहचान की ओर बदलाव तकनीकी रूप से जटिल और सामाजिक रूप से संवेदनशील है। दक्षिण एशियाई देशों, विशेषकर भारत के लिए यह एक सबक है, जहां आधार जैसी बायोमेट्रिक प्रणाली पहले से लागू है लेकिन डेटा सुरक्षा और बहिष्करण के जोखिम लगातार बहस का विषय हैं। यूरोप का अनुभव बताता है कि डिजिटल भविष्य की ओर छलांग लगाने से पहले बुनियादी ढांचे, कानूनी सुरक्षा उपायों और नागरिक विश्वास को समानांतर रूप से मजबूत करना अनिवार्य है।