
ट्रंप ने नेतन्याहू से सीरिया और लेबनान से सेना हटाने का आग्रह किया
अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन कॉल के बाद रोम में इज़राइल-लेबनान वार्ता शुरू, लेकिन नेतन्याहू सुरक्षा क्षेत्रों पर अड़े
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पिछले सप्ताह फोन पर कहा कि इज़राइल को दक्षिणी सीरिया और लेबनान से अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर देनी चाहिए। अमेरिकी और इज़राइली अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने चेतावनी दी कि सीरियाई क्षेत्र में इज़राइली सैन्य उपस्थिति तनाव पैदा कर रही है और इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा, 'वे तुम्हें वहां नहीं चाहते, तुम्हें अपनी सेना को पीछे हटाना चाहिए।' यह बातचीत ट्रंप की सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ नाटो शिखर सम्मेलन के इतर हुई मुलाकात के ठीक एक दिन बाद हुई।
इज़राइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू ने इस कॉल के दौरान इज़राइल की सीमाओं पर सुरक्षा क्षेत्रों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी अधिकारियों का आकलन है कि नेतन्याहू वाशिंगटन द्वारा मांगी जा रही रियायतें देने को तैयार नहीं हैं, जिनमें दिसंबर 2024 में असद शासन के पतन के बाद कब्जाई गई सीरियाई जमीन से क्रमिक वापसी शामिल है। इज़राइली कैबिनेट के कट्टरपंथी सदस्य दक्षिणी सीरिया और लेबनान के कुछ हिस्सों पर स्थायी नियंत्रण और यहूदी बस्तियां बसाने तक की वकालत कर रहे हैं, इसे 7 अक्टूबर जैसे हमले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी बताया जा रहा है। करीब तीन महीने बाद इज़राइल में चुनाव होने हैं, ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए मौजूदा युद्धोन्मादी रुख से पीछे नहीं हटेंगे।
सीरिया के संदर्भ में, ट्रंप प्रशासन ने महीनों तक इज़राइल और सीरिया के बीच एक नए सुरक्षा समझौते की मध्यस्थता का प्रयास किया। हाल के सप्ताहों में दक्षिणी सीरिया में कई घटनाएं हुईं, जहां स्थानीय निवासियों ने इज़राइली सेना की मौजूदगी का विरोध किया और झड़पें हुईं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, वाशिंगटन चाहता था कि इज़राइल धीरे-धीरे सीरियाई क्षेत्र से हटे, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए राजी नहीं हुए।
लेबनान के मोर्चे पर, रोम में अमेरिकी मध्यस्थता में इज़राइल और लेबनान के बीच छठे दौर की सीधी बातचीत शुरू हुई। यह वार्ता कुछ सप्ताह पहले हस्ताक्षरित एक रूपरेखा समझौते के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जिसके तहत इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान के दो 'पायलट जोन' से सेना हटाने और वहां लेबनानी सेना की तैनाती की अनुमति देने का वचन दिया था। हालांकि, इज़राइली सेना अब तक इन क्षेत्रों से नहीं हटी है। इज़राइली अधिकारियों का कहना है कि वे पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये इलाके हिजबुल्लाह के हथियारों और सैन्य ढांचे से पूरी तरह मुक्त हों। दूसरी ओर, लेबनानी सरकार चाहती है कि वापसी तुरंत शुरू हो और एक स्पष्ट समय-सारिणी तय की जाए, साथ ही उसका मानना है कि क्षेत्र की सफाई का आकलन अमेरिकी सेना द्वारा किया जाना चाहिए। दक्षिण एशिया के लिए, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल, रोम वार्ता जारी है और इज़राइली चुनाव नजदीक आने के साथ किसी ठोस निर्णय की संभावना कम नजर आती है।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.40 | critical |
|---|---|---|
| अरब खाड़ी प्रेस | 0.00 | neutral |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
Iran denounces Israeli occupation and backs Trump's demand as a necessary step for regional stability.
It highlights Netanyahu's resistance and unwillingness to make concessions, portraying Israel as the obstacle to peace.
It omits Netanyahu's request for security zones, which would justify the Israeli presence.
The Arab Gulf observes US pressure on Israel with detachment, recording Netanyahu's position without taking sides.
It presents the news as a routine diplomatic exchange, balancing Trump's and Netanyahu's statements.
It omits the meeting between Trump and the Syrian president, which could explain the timing of the request.
The West reports the facts without taking a position, merely citing sources.
It uses a neutral news format, attributing statements to anonymous sources to maintain objectivity.
It does not include the assessment that Netanyahu will likely not comply with the request.
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