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ज़ेनोफोबिक हिंसा के बीच निकासी: 800 से अधिक नाइजीरियाई लौटे, मुआवज़े पर दक्षिण अफ्रीका का इनकार

प्रवासी विरोधी हमलों के बाद नाइजीरिया सहित कई देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, लेकिन छोड़ी गई संपत्तियों के मुआवज़े पर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने साफ़ इनकार कर दिया है।

दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी विरोधी हिंसा की लहर के बीच अब तक 800 से अधिक नाइजीरियाई नागरिकों को सरकारी विमानों से स्वदेश लाया जा चुका है। नाइजीरियाई अधिकारियों के अनुसार, एयर पीस एयरलाइंस की तीन मानवीय उड़ानों से 262, 271 और 268 लोग क्रमशः 11 जून, 30 जून और 3 जुलाई को लागोस पहुंचे। केन्या ने भी अब तक 150 से अधिक नागरिकों को निकाला है और 9 जुलाई की अंतिम उड़ान के लिए 7 जुलाई तक पंजीकरण की समय-सीमा तय की है।

नाइजीरिया के कार्यवाहक उच्चायुक्त टेमिटोप अजयी ने बताया कि लौट रहे नागरिकों से छोड़े गए कारोबार, वाहनों और अचल संपत्तियों का दस्तावेज़ीकरण कराया जा रहा है ताकि संभावित मुआवज़े के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार से बातचीत की जा सके। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय की मंत्री खुम्बुद्ज़ो नेत्शाव्हेनी ने इस मांग को ख़ारिज करते हुए कहा कि केवल कानूनी रूप से पंजीकृत संपत्तियों को बेचने की छूट होगी, और अनियमित बस्तियों में बनी झोंपड़ियों के लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए नाइजीरियाई नागरिकों के कथित ड्रग अड्डों की जानकारी मांगी।

स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रवासियों को 30 जून तक देश छोड़ने की समय-सीमा देने वाले समूहों ने कई इलाकों में घरों में घुसकर हिंसा की। कथित तौर पर दो मोज़ाम्बिक, एक इथियोपियाई और एक मलावी नागरिक की मौत हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ नाइजीरियाई युवकों को हथियारों के साथ आत्मरक्षा की मुद्रा में देखा गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। घाना के एक नागरिक की मौत को लेकर भी अक्रा और प्रिटोरिया में विरोधाभासी बयान सामने आए हैं।

पृष्ठभूमि में बेरोज़गारी (युवाओं में 45% से अधिक), सरकारी सेवाओं की विफलता और सत्तारूढ़ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ़ आक्रोश बताया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासियों को नौकरियाँ छीनने वाला और अपराध का कारण बताकर सियासी फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस बीच, मलावी, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक समेत कई देश अपने नागरिकों की वापसी की व्यवस्था कर रहे हैं। नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक किसी ठोस सहमति की जानकारी नहीं है।

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शनिवार, 4 जुलाई 2026

ज़ेनोफोबिक हिंसा के बीच निकासी: 800 से अधिक नाइजीरियाई लौटे, मुआवज़े पर दक्षिण अफ्रीका का इनकार

प्रवासी विरोधी हमलों के बाद नाइजीरिया सहित कई देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, लेकिन छोड़ी गई संपत्तियों के मुआवज़े पर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने साफ़ इनकार कर दिया है।

दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी विरोधी हिंसा की लहर के बीच अब तक 800 से अधिक नाइजीरियाई नागरिकों को सरकारी विमानों से स्वदेश लाया जा चुका है। नाइजीरियाई अधिकारियों के अनुसार, एयर पीस एयरलाइंस की तीन मानवीय उड़ानों से 262, 271 और 268 लोग क्रमशः 11 जून, 30 जून और 3 जुलाई को लागोस पहुंचे। केन्या ने भी अब तक 150 से अधिक नागरिकों को निकाला है और 9 जुलाई की अंतिम उड़ान के लिए 7 जुलाई तक पंजीकरण की समय-सीमा तय की है।

नाइजीरिया के कार्यवाहक उच्चायुक्त टेमिटोप अजयी ने बताया कि लौट रहे नागरिकों से छोड़े गए कारोबार, वाहनों और अचल संपत्तियों का दस्तावेज़ीकरण कराया जा रहा है ताकि संभावित मुआवज़े के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार से बातचीत की जा सके। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय की मंत्री खुम्बुद्ज़ो नेत्शाव्हेनी ने इस मांग को ख़ारिज करते हुए कहा कि केवल कानूनी रूप से पंजीकृत संपत्तियों को बेचने की छूट होगी, और अनियमित बस्तियों में बनी झोंपड़ियों के लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए नाइजीरियाई नागरिकों के कथित ड्रग अड्डों की जानकारी मांगी।

स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रवासियों को 30 जून तक देश छोड़ने की समय-सीमा देने वाले समूहों ने कई इलाकों में घरों में घुसकर हिंसा की। कथित तौर पर दो मोज़ाम्बिक, एक इथियोपियाई और एक मलावी नागरिक की मौत हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ नाइजीरियाई युवकों को हथियारों के साथ आत्मरक्षा की मुद्रा में देखा गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। घाना के एक नागरिक की मौत को लेकर भी अक्रा और प्रिटोरिया में विरोधाभासी बयान सामने आए हैं।

पृष्ठभूमि में बेरोज़गारी (युवाओं में 45% से अधिक), सरकारी सेवाओं की विफलता और सत्तारूढ़ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ़ आक्रोश बताया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासियों को नौकरियाँ छीनने वाला और अपराध का कारण बताकर सियासी फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस बीच, मलावी, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक समेत कई देश अपने नागरिकों की वापसी की व्यवस्था कर रहे हैं। नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक किसी ठोस सहमति की जानकारी नहीं है।

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