अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को रिपब्लिकन सीनेटरों से आग्रह किया कि वे रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों के विधेयक में ईरान को भी शामिल करें। यह बयान ऐसे समय आया है जब जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई तेज़ हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कदम दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की इच्छा थी और इसे अंजाम दिया जाना चाहिए।

व्हाइट हाउस के कुछ सहयोगियों के अनुसार, ट्रंप का यह रुख मध्य पूर्व में अमेरिकी वार्ता रणनीति को नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरी ओर, कांग्रेस में द्विदलीय समर्थन वाला यह विधेयक, जिसका नाम ‘सीनेटर लिंडसे ओ. ग्राहम रूस प्रतिबंध अधिनियम 2026’ है, मूल रूप से रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए तैयार किया गया था। इसमें रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% तक द्वितीयक शुल्क लगाने का प्रावधान है। रूसी सूत्रों के अनुसार, ग्राहम को मॉस्को ने ‘आतंकवादी और उग्रवादी’ सूची में डाल रखा था और वे लगातार रूस-विरोधी प्रतिबंधों की वकालत करते रहे थे।

यदि विधेयक में ईरान को जोड़ा जाता है तो इसका सीधा आर्थिक प्रभाव भारत और चीन जैसे बड़े ऊर्जा आयातकों पर पड़ेगा। विधेयक के अनुसार, रूस या ईरान से तेल और गैस खरीदने वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर 500% तक सीमा शुल्क लगाया जा सकता है। भारतीय रिफाइनरियाँ पहले ही अमेरिकी दबाव में रूसी कच्चे तेल का आयात घटा चुकी हैं, और अमेरिकी ट्रेजरी की अस्थायी छूट समाप्त होने के बाद भविष्य की खरीद कानूनी धुंधलके में है। भारत सरकार का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद केवल राष्ट्रीय आर्थिक हितों से प्रेरित है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के साथ टकराव बढ़ने पर ट्रंप प्रशासन पहले भी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की धमकी दे चुका है। ग्राहम स्वयं रूस और ईरान दोनों के प्रति ‘बाज’ जैसा रुख रखने के लिए जाने जाते थे। विधेयक को अभी सीनेट की द्विदलीय समिति में 60 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसमें ईरान संबंधी कोई धारा शामिल नहीं की गई है। ट्रंप की मांग के बाद इस पर मतदान की तारीख तय होना बाकी है, परंतु बिल के जल्द पारित होने की संभावना जताई जा रही है।