यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को यूक्रेन को उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए 3.9 अरब यूरो की पहली किस्त हस्तांतरित की। यह राशि 2026-2027 के लिए स्वीकृत 90 अरब यूरो के बड़े ऋण का हिस्सा है, जिसमें 60 अरब यूरो रक्षा और 30 अरब यूरो बजटीय सहायता के लिए निर्धारित हैं। आयोग के प्रवक्ता बालाश उज्वारी के अनुसार, ड्रोन खरीद के लिए आरंभिक किश्त लगभग 6 अरब यूरो की थी, लेकिन यूक्रेनी पक्ष द्वारा अनुमोदन हेतु पर्याप्त संख्या में अनुबंध प्रस्तुत न किए जाने के कारण फिलहाल केवल 3.9 अरब यूरो ही जारी किए गए हैं। शेष 90 करोड़ यूरो तब दिए जाएंगे जब यूक्रेन संबंधित अनुबंध भेजेगा और आयोग उनकी समीक्षा कर लेगा।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने इस कदम को यूक्रेन की ‘आविष्कारशीलता’ को समर्थन देने वाला बताया और कहा कि आगे और किश्तें जारी होंगी। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिदेंको ने स्पष्ट किया कि यह धनराशि तीन प्रमुख जरूरतों—यूक्रेनी ड्रोनों के उत्पादन, रक्षा-औद्योगिक क्षमता सुदृढ़ीकरण और मोर्चे की तत्काल आपूर्ति—पर खर्च होगी। दूसरी ओर, क्रेमलिन ने दोहराया कि पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति संघर्ष के समाधान में बाधक है और यह नाटो देशों को सीधे युद्ध में शामिल करती है। रूसी पक्ष के अनुसार, ऐसी सैन्य सहायता शांति वार्ता की संभावनाओं को कमजोर करती है।

यह सशर्त भुगतान यूरोपीय संघ की उस निगरानी व्यवस्था को रेखांकित करता है जिसके तहत धनराशि का आवंटन ठोस अनुबंधों और अवशोषण क्षमता से जुड़ा है। यूक्रेन की ओर से पर्याप्त अनुबंध न दे पाना प्रशासनिक या औद्योगिक स्तर पर मौजूद चुनौतियों की ओर इशारा करता है। इसी बीच, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, 90 अरब यूरो का यह ऋण भी यूक्रेन की 2026-2027 की दो-तिहाई बुनियादी जरूरतों के लिए अपर्याप्त साबित हो सकता है, जिसके चलते जापान और पश्चिमी देश अतिरिक्त 45 अरब यूरो की सहायता पर विचार कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, इस लंबे वित्तीय समर्थन का प्रभाव दक्षिण एशिया सहित अन्य क्षेत्रों के लिए विकास सहायता बजट पर पड़ सकता है, हालांकि इस बारे में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

आगामी दिनों में यूरोपीय आयोग शेष ड्रोन किश्त को यूक्रेन के अनुरोधों के अनुसार जारी करेगा। इसके अलावा, 90 अरब यूरो के ऋण समझौते के तहत अभी भी तीन प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होना बाकी है, जिनके बिना आगे की धनराशि का हस्तांतरण संभव नहीं है। आयोग ने संकेत दिया है कि 2026 में 60 अरब यूरो के रक्षा पैकेज में से 28.3 अरब यूरो यूक्रेन के रक्षा-औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर खर्च होंगे।