इजरायली संसद (नेसेट) के 15 जुलाई को स्वतः भंग होने से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन सात विधेयकों को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटा है। इनमें सबसे अधिक विवाद टोरा अध्ययनरत छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने वाले प्रस्ताव को लेकर है, जिसे अति-रूढ़िवादी दलों की पुरानी मांग बताया जाता है। सत्तारूढ़ गठबंधन के ये दल पहले भी सरकार गिराने की धमकी दे चुके हैं। इसके अलावा प्रसारण क्षेत्र के नियामक ढाँचे में आमूल बदलाव, महान्यायवादी की सलाह को सरकार के लिए बाध्यकारी न रखने और कोशर प्रमाणन में धार्मिक एकाधिकार बहाल करने जैसे विधेयक भी सूची में हैं। विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने इसे ‘गठबंधन को बचाने की कवायद’ करार दिया है, जबकि पूर्व सैन्य प्रमुख गदी आइजनकोट ने कहा कि सरकार ‘सेना के खिलाफ कानून’ पारित कर रही है।

हाल के सर्वेक्षणों में लिकुड की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। मारिव अखबार के एक ताजा सर्वेक्षण में आइजनकोट की याशर पार्टी 22 सीटों के साथ पहले स्थान पर पहुँच गई, जबकि लिकुड 21 सीटों पर सिमट गई। इसी सर्वेक्षण में धार्मिक ज़ायोनी पार्टी चार सीटों पर गिर गई, जिससे नेतन्याहू गठबंधन का आँकड़ा 49 सीटों पर आ गया। यदि याशर और साथ में चल रही टुगेदर पार्टी का विलय होता है तो आइजनकोट के नेतृत्व में यह गठबंधन 39 सीटें हासिल कर सकता है और ज़ायोनी विपक्षी दल 63 सीटों का बहुमत जुटा सकते हैं। इसी सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्तता के सवाल पर आइजनकोट नेतन्याहू से आठ प्रतिशत अंक आगे निकल गए।

लिकुड के भीतर इन आँकड़ों को लेकर बेचैनी है। पार्टी सूत्रों के हवाले से इजरायली मीडिया ने बताया कि नेतन्याहू ‘हिस्टीरिया’ की स्थिति में हैं और चुनावी सूची में आमूल बदलाव को ही गिरावट रोकने का एकमात्र उपाय मान रहे हैं। वे शीर्ष दस स्थानों में चार और तीसवें स्थान तक छह-सात आरक्षित सीटें अपने पास रखना चाहते हैं, जिससे वरिष्ठ सांसद नीचे खिसक सकते हैं। लिकुड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे ‘राजनीतिक सफाया’ बताया। साथ ही, धार्मिक ज़ायोनी मतों को बचाने के लिए पार्टी बेज़लेल स्मोट्रिच को अपनी सूची में जगह देने पर विचार कर रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के चुनावी सीमा पार न कर पाने का खतरा है।

आलोचकों का कहना है कि यह विधायी मैराथन सत्ता की स्वतंत्र जाँच-पड़ताल को कमजोर करने और मीडिया पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है। प्रस्तावित प्रसारण सुधार को बाज़ार खोलने के उपाय के रूप में पेश किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार समर्थक मीडिया को आर्थिक लाभ पहुँचाने वाला कदम मानता है। महान्यायवादी की सलाह को गैर-बाध्यकारी बनाने के पीछे भी विपक्ष आपराधिक अभियोजनों को राजनीति से प्रभावित करने की मंशा देखता है। संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र 15 जुलाई को समाप्त होना तय है, लेकिन विधायी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसे 12 दिन बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद 27 अक्टूबर को चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल गठबंधन के भीतर ही मतभेद होने से सभी विधेयकों का पारित होना अनिश्चित है।