अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि दक्षिण लेबनान के फ़रून, सरिफ़ा और ज़ौतर अल-ग़रबिया गांवों में ‘पायलट ज़ोन अभियान’ शुरू हो गए हैं। यह कदम जून में वाशिंगटन में संपन्न त्रिपक्षीय ढांचे के तहत उठाया गया, जिसमें इज़रायल, लेबनान और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिकी बयान के अनुसार, यह प्रक्रिया पिछले सप्ताह रोम में हुई वार्ता का प्रत्यक्ष परिणाम है और इसका उद्देश्य इज़रायली सेना की चरणबद्ध वापसी तथा लेबनानी सेना की तैनाती का परीक्षण करना है। यह घटनाक्रम लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ़ औन की चार दिवसीय वाशिंगटन यात्रा के दौरान सामने आया, जो 2009 के बाद किसी लेबनानी राष्ट्राध्यक्ष की पहली अमेरिकी यात्रा है।

वाशिंगटन में रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के बाद जारी बयानों में प्रशासन की स्थिति स्पष्ट हुई। रुबियो ने कहा कि लेबनान को एक वैध सरकार द्वारा संचालित होना चाहिए, ‘हिज़्बुल्लाह या ईरान द्वारा नहीं’। उन्होंने हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने और उसे एक ऐसी सरकार से बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जो देश में हथियारों की एकमात्र बल हो। लेबनानी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, औन ने इस बैठक में इज़रायली सेना की पहली पायलट ज़ोन से वापसी, लेबनानी सेना के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने, तथा ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को संस्थागत रूप देने पर ज़ोर दिया। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि औन मंगलवार को ट्रंप के समक्ष हिज़्बुल्लाह के हथियारों से निपटने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

इस पूरी प्रक्रिया में हिज़्बुल्लाह की भूमिका केंद्रीय अड़चन बनी हुई है। ईरान समर्थित इस समूह ने शनिवार को टायर शहर में एक रैली कर त्रिपक्षीय ढांचे और इज़रायल के साथ सीधी वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया। इज़रायली पक्ष ने संकेत दिया है कि वह चरणबद्ध वापसी के लिए तैयार है, बशर्ते खाली किए गए क्षेत्रों में हिज़्बुल्लाह की उपस्थिति न हो और लेबनानी सेना के पास इन क्षेत्रों को विसैन्यीकृत बनाए रखने की क्षमता हो। लेबनानी सैन्य सूत्रों के अनुसार, सेना ने पहले ही फ़रून सहित कई गांवों में गश्त तेज़ कर दी थी। अमेरिकी पक्ष ने स्पष्ट किया है कि लेबनान में सीरियाई सैन्य हस्तक्षेप की कोई संभावना विचाराधीन नहीं है।

यह कूटनीतिक प्रयास मार्च में हिज़्बुल्लाह द्वारा ईरान के समर्थन में इज़रायल पर रॉकेट दागने के बाद शुरू हुए ताज़ा संघर्ष के बीच हो रहा है। इज़रायल ने दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी घुसपैठ की और सीमा से लगभग दस किलोमीटर भीतर तक एक ‘सुरक्षा क्षेत्र’ स्थापित किया। जून में हुए ढांचागत समझौते का उद्देश्य युद्ध की स्थिति को स्थायी रूप से समाप्त करना है, लेकिन यह हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर सशर्त है। वाशिंगटन में लेबनानी पक्ष यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लेबनानी मसला अमेरिका-ईरान टकराव से अलग रखा जाए, ताकि इज़रायली वापसी में विलंब न हो। मंगलवार को व्हाइट हाउस में होने वाली औन-ट्रंप बैठक में इन्हीं मुद्दों पर ठोस प्रगति की उम्मीद है, जिसके बाद पायलट ज़ोन प्रक्रिया को अन्य क्षेत्रों में विस्तार देने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।