
इराक में भ्रष्टाचार विरोधी बड़ा ऑपरेशन: ग्रीन ज़ोन में छापे, 47 गिरफ्तार
प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी के आदेश पर रविवार तड़के बगदाद के अति-सुरक्षित ग्रीन ज़ोन में हुए छापों में कई सांसद और वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए।
इराकी सुरक्षा बलों ने रविवार तड़के बगदाद के ग्रीन ज़ोन और अन्य इलाकों में व्यापक छापेमारी कर भ्रष्टाचार के आरोपों में 47 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कम से कम 12 मौजूदा और पूर्व सांसद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और कारोबारी शामिल हैं। आतंकवाद-रोधी बल और विशेष इकाइयों ने न्यायिक वारंट के तहत यह कार्रवाई की, जिसके बाद ग्रीन ज़ोन के प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद कर दिए गए। इराकी समाचार एजेंसी ‘वा’ के अनुसार, ये गिरफ्तारियां पिछले माह हिरासत में लिए गए पूर्व उप पेट्रोलियम मंत्री अदनान अल-जुमैली के बयानों पर आधारित हैं, जिन्होंने अधिकारियों और सांसदों के एक बड़े नेटवर्क को भ्रष्टाचार योजनाओं में शामिल बताया था। संसद का सत्र ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने के कारण कई सदस्यों की उन्मुक्ति पहले ही हटा ली गई थी, जिससे कानूनी कार्रवाई आसान हो गई।
प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी के कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ज़ैदी मई में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा करते रहे हैं। स्काई न्यूज अरबिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि इराक अमेरिका के साथ सैन्य साझेदारी से हटकर स्थायी आर्थिक सहयोग की ओर बढ़ना चाहता है। इस महीने के अंत में उनकी प्रस्तावित वाशिंगटन यात्रा से पहले यह ऑपरेशन एक मजबूत राजनीतिक संदेश माना जा रहा है — एएफपी से बातचीत में एक राजनयिक ने इसे “वाशिंगटन यात्रा की तैयारियों का हिस्सा” बताया। इसी दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की बगदाद यात्रा भी हो रही थी, जिससे क्षेत्रीय तनाव के बीच इस कार्रवाई के बहुआयामी आयाम उभरते हैं।
गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रमुख सुन्नी नेता और ‘अज़्म’ गठबंधन के प्रमुख मुथन्ना अल-समराई, पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सूदानी के करीबी कई सांसद और ईरान समर्थित हशद अल-शाबी से जुड़े कुछ चेहरे शामिल हैं। इससे इराकी राजनीति में शक्ति संतुलन प्रभावित होने की संभावना है, खासकर तब जब सूदानी का गठबंधन पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था। रोजर्स और एपी की रिपोर्टों के मुताबिक, जांच का दायरा सिर्फ वित्तीय भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है; इसमें ईरानी तेल की तस्करी, डॉलर की कालाबाजारी और सशस्त्र गुटों की फंडिंग से जुड़े मामले भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने बताया कि कुछ संदिग्ध भागने में सफल रहे, जिसके बाद ग्रीन ज़ोन में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और कुछ इलाकों में गोलीबारी की भी खबरें आईं।
इराकी संघीय सत्यनिष्ठा आयोग ने इस कार्रवाई को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय का परिणाम बताया और आश्वासन दिया कि सभी प्रक्रियाएं कानून के दायरे में पारदर्शी तरीके से होंगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मुकदमे राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर चलाए जा सकेंगे या नहीं। बगदाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली अल-जबूरी के हवाले से अन-नहर ने लिखा कि यह कदम कानून के शासन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम मोड़ है, लेकिन इसे चयनात्मकता से बचाना होगा। सरकार का कहना है कि यह अभियान बगदाद के साथ-साथ अन्य प्रांतों में भी जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत की हालिया इराक यात्रा और आगामी ज़ैदी-बाइडन वार्ता के संदर्भ में इस पूरे घटनाक्रम को इराक की घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के लिए निर्णायक क्षण के रूप में देखा जा रहा है।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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Iranian media portray the raids as a violent, chaotic clash, emphasizing armed confrontations and the arrest of a major political figure. They highlight the use of tanks and shooting, framing the operation as a dangerous escalation with deep political implications. The tone is alarmist, focusing on disorder rather than the anti-corruption narrative.
Gulf Arabic media present the crackdown as a lawful and decisive anti-corruption drive, citing official figures of 47 arrests including MPs. They highlight the role of the judiciary and the prime minister's commitment, praising the transparency and coordination among branches. The narrative is supportive of the government's action, portraying it as a necessary step towards accountability.
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