स्पेन में अप्रवासियों के लिए बड़े पैमाने पर चलाए गए नियमितीकरण कार्यक्रम की अवधि 30 जून को समाप्त हो गई, जिसके तहत 11 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ की समाजवादी सरकार ने अप्रैल में यह योजना शुरू की थी, जिसका प्रारंभिक अनुमान लगभग पाँच लाख आवेदनों का था। आवेदकों को यह साबित करना था कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले कम से कम पाँच महीने तक लगातार स्पेन में रहे हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। स्वीकृत आवेदकों को एक वर्ष का निवास और कार्य परमिट दिया जाएगा, जो केवल स्पेन में ही मान्य होगा।

स्पेन सरकार के अनुसार, यह कदम आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक है। सांचेज़ ने कहा कि अप्रवासन के बिना 2050 तक स्पेन का सकल घरेलू उत्पाद 19 प्रतिशत कम हो जाएगा, 90,000 बार बंद हो जाएँगे और 220,000 कृषि फार्म समाप्त हो जाएँगे। सरकार ने 50 करोड़ यूरो के बजट के साथ एक राष्ट्रीय एकीकरण योजना भी प्रस्तुत की, जिसमें भाषा प्रशिक्षण, रोजगार सहायता और भेदभाव विरोधी उपाय शामिल हैं। स्पेन के श्रमिक संघों, व्यवसायिक संगठनों और कैथोलिक चर्च ने इस पहल का समर्थन किया है।

यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देशों, विशेषकर इटली, डेनमार्क, हंगरी और बेल्जियम ने इस नियमितीकरण पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि इससे अन्य यूरोपीय संघ देशों में अप्रवासियों का मुक्त आवागमन बढ़ सकता है। स्पेन के भीतर, दक्षिणपंथी पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने इस योजना की तीखी आलोचना करते हुए इसे 'अवैध प्रवासियों को आकर्षित करने वाला' बताया है। कई क्षेत्रीय सरकारों ने इस कार्यक्रम को यूरोपीय संघ कानून के विपरीत बताते हुए स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने 24 जून को एक आदेश में इस मामले को यूरोपीय संघ न्यायालय में भेजने की संभावना पर विचार करने के लिए पक्षों से दलीलें माँगी हैं।

प्रशासनिक स्तर पर, आवेदनों की भारी संख्या ने सरकारी तंत्र पर दबाव डाला है। एक स्वतंत्र सिविल सेवक संघ के अनुसार, लगभग पाँच लाख आवेदन अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं हो पाए हैं। सरकार ने स्वयंसेवकों से कार्यालय समय के बाद प्रति आवेदन 10 यूरो पर कार्य करने का अनुरोध किया है। स्पेन के प्रवासन मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि यह नियमितीकरण यूरोपीय संघ कानून के अनुकूल है और दिया गया परमिट केवल स्पेनिश क्षेत्र में ही वैध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को अपेक्षित है, जबकि सरकार को सभी आवेदनों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना है।