इज़राइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने बृहस्पतिवार को यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालास के साथ “सभी संपर्क” तोड़ने की घोषणा कर एक अभूतपूर्व कूटनीतिक दरार पैदा कर दी। सार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कालास ने मेक्सिको यात्रा के दौरान इज़राइल की तुलना “नस्लवादी रंगभेद शासन” से की, और जब तक वह इस “रक्त अपमान” से पीछे नहीं हटतीं, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। यह क़दम ऐसे समय उठाया गया जब ग़ज़ा युद्ध और पश्चिमी तट पर बसने वालों की हिंसा को लेकर इज़राइल-यूरोपीय संघ संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं।

विवाद की जड़ यूरोपीय समाचार वेबसाइट यूरैक्टिव की 12 जून की रिपोर्ट है, जिसमें अज्ञात राजनयिकों के हवाले से बताया गया कि कालास ने मेक्सिको सिटी में एक बंद कमरे की बैठक में इज़राइल के फ़लस्तीनियों के प्रति व्यवहार की तुलना दक्षिण अफ़्रीका के रंगभेद काल से की। हालाँकि कालास का कोई सीधा उद्धरण नहीं दिया गया, लेकिन सार ने इसे यहूदी-विरोधी षड्यंत्र सिद्धांत करार देते हुए कहा कि कालास “काफ़ी समय से इज़राइल के ख़िलाफ़ जुनूनी और खुले अन्याय” के साथ काम कर रही हैं। यूरोपीय मीडिया में यह भी चर्चा रही कि कालास ने दक्षिण अफ़्रीका के रंगभेद संग्रहालय की अपनी पिछली यात्रा के अनुभव साझा किए थे, जिससे यह संवेदनशील तुलना सामने आई।

कालास ने तुरंत सार को संबोधित एक सार्वजनिक पोस्ट में लिखा, “प्रिय गिडियोन, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपीय संघ और इज़राइल के बीच कई बंधन हैं। मैं हमारे संवाद और सहयोग को महत्व देती हूँ, और सम्मान व रचनात्मक भावना के साथ इसे जारी रखने को तैयार हूँ।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्य पूर्व में शांति के लिए दो-राज्य समाधान ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है और यूरोपीय संघ पश्चिमी तट पर अवैध इज़राइली बस्तियों की निंदा करता है। लेकिन सार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कालास ने अपनी कथित टिप्पणी से इनकार नहीं किया, बल्कि “इज़राइल को रंगभेदी शासन कहने” पर अड़ी रहीं, इसलिए संपर्क बहाल नहीं होगा।

यूरोपीय संघ के राजदूत माइकल मान ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ इज़राइल को रंगभेदी राज्य नहीं मानता और यह एक अनाधिकारिक उद्धरण था। फिर भी, इस प्रकरण ने ब्रसेल्स और यरुशलम के बीच गहराते अविश्वास को उजागर कर दिया। अक्टूबर 2023 में ग़ज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश इज़राइल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते रहे हैं, जबकि इज़राइल यूरोपीय रुख़ को पक्षपातपूर्ण मानता है।

भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए यह विवाद कूटनीतिक संतुलन की चुनौती को रेखांकित करता है। भारत के इज़राइल के साथ मज़बूत रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंध हैं, वहीं वह फ़लस्तीनी राज्य के समर्थन की अपनी पारंपरिक नीति पर भी कायम है। यूरोपीय संघ और इज़राइल के बीच बढ़ती दरार पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया को और जटिल बना सकती है, जिसका असर ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों पर भी पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक दो-राज्य समाधान पर ठोस प्रगति नहीं होती, ऐसे प्रतीकात्मक संपर्क-विच्छेद कूटनीतिक संवाद की जगह सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप को बढ़ावा देंगे।