ईरान ने अमेरिकी दावे को खारिज किया: अनफ्रोजन संपत्तियों से कृषि उत्पाद खरीदने से इनकार
ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि तेहरान अपनी अनफ्रोजन संपत्तियों का उपयोग अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने में नहीं करेगा, जबकि अमेरिका का कहना है कि यह राशि उसकी निगरानी में खाद्य और दवा खरीद पर खर्च होगी।
ईरानी संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने गुरुवार को अमेरिकी दावे को खारिज कर दिया कि तेहरान की अनफ्रोजन संपत्तियों का उपयोग अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने में किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि "अमेरिका झूठा दावा कर रहा है कि हमारी अनफ्रोजन संपत्तियां उनके कृषि उत्पादों पर खर्च होंगी।" कालीबाफ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि ईरान केवल "दशकों के अविश्वास" की फसल काट रहा है, और अमेरिका सिर्फ जीएमओ सोयाबीन, टूटे वादे और बेकार की बातें निर्यात करता है। यह बयान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के जवाब में आया, जिसमें कहा गया था कि अनफ्रोजन राशि का उपयोग अमेरिकी मक्का, गेहूं और सोयाबीन खरीदने में होगा और ईरान को कोई नकद राशि नहीं दी जाएगी।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, पहली किस्त लगभग 500 मिलियन डॉलर की होगी, जो पूरी तरह अमेरिकी वस्तुओं के रूप में होगी और इसकी निगरानी कतर में तैनात अमेरिकी अधिकारी करेंगे। वाशिंगटन का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धन का उपयोग ईरानी जनता के लिए खाद्य और दवा खरीदने में हो, न कि ईरान के सैन्य या प्रॉक्सी समूहों के लिए। दूसरी ओर, तेहरान का रुख है कि वह अपनी संपत्तियों के उपयोग का निर्णय स्वयं करेगा और किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। ईरानी पक्ष के अनुसार, अमेरिकी दावा एक संरक्षकवादी रवैये का प्रतीक है, जो दोनों देशों के बीच दशकों पुराने अविश्वास को दर्शाता है।
यह सार्वजनिक विवाद 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के बीच उभरा है, जिस पर 18 जून को पाकिस्तान की मध्यस्थता में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हुए थे। समझौते में ईरान की सभी जमी हुई संपत्तियों तक पूर्ण पहुंच और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों सहित सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रावधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि ईरान को कोई नकद राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि अमेरिकी किसानों को भुगतान कर वस्तुएं भेजी जाएंगी। इस मतभेद से समझौते के कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं।
यह समझौता ट्रंप प्रशासन की कूटनीतिक पहल का परिणाम है, जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। दक्षिण एशिया के लिए, इस समझौते का सुचारू क्रियान्वयन क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार मार्गों को प्रभावित कर सकता है। भारत, जिसके चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा आयात जैसे रणनीतिक हित इस क्षेत्र में हैं, घटनाक्रम पर करीबी नजर रखेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता से यह समझौता क्षेत्रीय कूटनीति में उसकी भूमिका को भी रेखांकित करता है।
पहली किस्त जल्द ही कतर के माध्यम से जारी होने की उम्मीद है, लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी से संकेत मिलता है कि कार्यान्वयन में रुकावटें आ सकती हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अधिकारी दोहा में निगरानी के लिए तैनात रहेंगे, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता पर जोर देता रहेगा। फिलहाल, यह डोजियर नाजुक बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच विश्वास की भारी कमी बनी हुई है।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.50 | critical |
|---|---|---|
| अरब खाड़ी प्रेस | +0.30 | aligned |
| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
We reject the humiliating conditions imposed by Washington: the frozen funds are ours and no blackmail will make us bend. America once again shows its duplicity, talking of negotiations while preparing attacks.
It builds a narrative of moral resistance and legitimate defense, contrasting Iranian firmness with alleged US hypocrisy, without mentioning the reasons for the asset freeze.
No mention is made of the international sanctions that led to the freeze nor of the specific conditions set by Washington, such as verification of peaceful nuclear use.
The Iranian rejection undermines peace efforts; the United States, by reopening its embassy in Kuwait, demonstrates its commitment to Gulf security. It is time for Tehran to accept reasonable conditions.
It presents the US action as an act of responsibility and stability, while delegitimizing the Iranian rejection as irrational, without delving into Tehran's reasons.
No mention is made of the context of unilateral US sanctions nor of the fact that the funds rightfully belong to Iran under previous agreements.
The dispute over frozen assets is a symptom of the lack of dialogue between powers. Russia supports every state's right to its own resources and calls for negotiations without preconditions.
It adopts a mediator tone, avoiding taking sides and framing the issue within international law, which reinforces Russia's image as a responsible actor.
No reference is made to its own disputes with the West nor to the fact that Russia itself has faced similar asset freezes.
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