एंडी बर्नहैम शुक्रवार को लेबर पार्टी के नेता का पदभार ग्रहण करेंगे और सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही उनके समक्ष कई कठोर नीतिगत निर्णय प्रस्तुत हो गए हैं। ब्रिटिश राजकोष ने एक दिन पहले ही संकेत दिया कि राज्य पेंशन की आयु सीमा को मौजूदा 66 वर्ष से बढ़ाकर 2037 से 68 वर्ष किया जाएगा, जो पूर्व निर्धारित 2044 की समय-सीमा से सात वर्ष पहले है। इस कदम का प्रभाव लगभग 50 लाख नागरिकों पर पड़ेगा जो वर्तमान में 49 से 55 वर्ष की आयु के हैं। राजकोष के अनुसार, राज्य पेंशन पर वार्षिक व्यय इस वर्ष 146 अरब पाउंड से अधिक हो गया है और बिना सुधार के 2030 तक यह 169 अरब पाउंड तक पहुँच सकता है।

पार्टी के भीतर से बर्नहैम पर एक अलग किस्म का दबाव बन रहा है। लेबर पार्टी की महिला सांसदों के समूह ‘विमेंस पार्लियामेंट्री लेबर पार्टी’ ने नवनिर्वाचित नेता को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कार्यालय में 50:50 लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करने की मांग की है। समूह का कहना है कि पार्टी में महिलाओं की संख्या 46 प्रतिशत होने के बावजूद वास्तविक शक्ति से उन्हें दूर रखा जाता है। पूर्व मंत्री जेस फिलिप्स ने इस बात पर जोर दिया कि केवल पद देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सार्थक अधिकार दिया जाना चाहिए। लंदन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जोनी लोवेंडुस्की के अनुसार, लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से वर्ग को लिंग से अधिक प्राथमिकता दी है, जिसके कारण पार्टी अब तक किसी महिला को शीर्ष नेतृत्व में नहीं ला सकी है।

आर्थिक मोर्चे पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बर्नहैम की आने वाली सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से बचने की सलाह दी है। वाशिंगटन स्थित इस संस्था ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि सरकार को नए राजकोषीय दबावों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, संसाधनों का पुनर्आवंटन करना चाहिए और घाटा कम करने की योजना पर टिके रहना चाहिए। आईएमएफ ने विशेष रूप से ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट से निपटने के लिए किसी भी व्यापक सब्सिडी या मूल्य सीमा निर्धारण का विरोध किया है, क्योंकि ऐसे कदम महँगे होते हैं और बाजार संकेतों को कमजोर करते हैं। इस बीच, निवर्तमान चांसलर रेचल रीव्स ने संकेत दिया है कि वे नए मंत्रिमंडल में बने रहने की इच्छुक नहीं हैं, जिससे एड मिलिबैंड के चांसलर बनने की अटकलें तेज हो गई हैं।

कूटनीतिक मोर्चे पर निरंतरता के संकेत मिले हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कीव यात्रा के दौरान स्पष्ट किया कि ब्रिटेन का यूक्रेन के प्रति समर्थन अटूट रहेगा और सत्ता परिवर्तन से इस गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर बर्नहैम के सामने पार्टी के विभिन्न धड़ों को संतुलित करने की चुनौती है। पूर्व विदेश मंत्री डेविड मिलिबैंड की वापसी की चर्चा है, जिन्हें विदेश मंत्रालय या पुनर्स्थापित अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि इसके लिए उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजने की आवश्यकता होगी। पेंशन आयु परिवर्तन को कानूनी रूप देने के लिए सरकार को 2027 तक संसद में विधेयक लाना होगा, ताकि दस वर्ष की अनिवार्य पूर्व सूचना अवधि पूरी की जा सके।