फॉरबिडन स्टोरीज़ के नेतृत्व में 39 पत्रकारों की एक अंतरराष्ट्रीय जांच के अनुसार, मोरक्को की घरेलू खुफिया एजेंसी (डीजीएसटी) ने इज़राइली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और यूरोपीय नेताओं की जासूसी की। 'सफीर' नामक एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने गवाही दी कि यह सॉफ्टवेयर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा खरीदकर मोरक्को को मुहैया कराया गया था। जांच में दावा किया गया है कि अकेले स्पेन में मई 2018 से जून 2019 के बीच 250 मोबाइल फोन को 768 साइबर हमलों से निशाना बनाया गया, जिनमें अल्जीरियाई राजनयिक भी शामिल थे। एल कॉन्फिडेंशियल की रिपोर्ट के अनुसार, यह निगरानी तंत्र फुआद अली अल-हिम्मा की देखरेख में एक संरचनात्मक प्रणाली के रूप में विकसित हुआ, जिसे आंतरिक सूत्र 'छाया राजा' कहते हैं।

मोरक्को सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और फ्रांस व स्पेन में मानहानि के मुकदमे दायर किए हैं। मोरक्को के मीडिया सूत्रों ने व्हिसलब्लोअर के बयान में विरोधाभासों की ओर इशारा किया है—एनएसओ ग्रुप के एक पूर्व कर्मचारी और एक अन्य तकनीकी सूत्र ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें यूएई द्वारा मोरक्को के लिए किसी भुगतान की जानकारी नहीं है। फ्रांस की पूर्व रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने अप्रैल 2026 में न्यायाधीश के समक्ष कहा कि उन्हें इस मामले की कोई याद नहीं है और किसी खुफिया एजेंसी पर संदेह नहीं है। स्पेन की नेशनल कोर्ट ने जुलाई 2023 में सबूतों के अभाव और इज़राइल के सहयोग न करने के कारण मामला बंद कर दिया। इन घटनाक्रमों के बावजूद, फ्रांस-मोरक्को संबंधों में सुधार हुआ और अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मैक्रों ने पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दी।

इस विवाद के समानांतर, मोरक्को की मीडिया निगरानी संस्था द्वारा 2026 फीफा विश्व कप में देश की भागीदारी से जुड़ी डिजिटल सामग्री के अध्ययन में पाया गया कि मोरक्को की छवि को निशाना बनाने वाली उत्तेजक और संदेहपूर्ण सामग्री व्यापक रूप से फैली। अध्ययन के अनुसार, खेल प्रतिस्पर्धा से इतर पहचान-आधारित ध्रुवीकरण उभरा, विशेषकर मोरक्को, मिस्र और अल्जीरियाई खातों के बीच तनावपूर्ण बहसें हुईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं डिजिटल फंसाने की संभावना बढ़ा देती हैं, जिससे मोरक्को की डिजिटल छवि प्रबंधन के लिए सतर्कता आवश्यक हो गई है।

अल्जीरियाई और सहरावी सूत्रों ने पेगासस प्रकरण को मोरक्को-इज़राइल-यूएई गठबंधन का प्रमाण बताया है। सहरावी शिक्षाविद मोहम्मद बशीर लहसन ने इसे 'राजनीतिक और नैतिक अपराध' करार देते हुए कहा कि पीड़ित यूरोपीय अदालतों का रुख करेंगे। उनका आरोप है कि मोरक्को तकनीक का इस्तेमाल विकास के बजाय दमन के लिए कर रहा है। फिलहाल, जांचकर्ता और पीड़ित कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि मोरक्को अपने खंडन पर कायम है और मानहानि के मामलों को आगे बढ़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकरण का कोई निर्णायक कानूनी निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है।