रोड आइलैंड की संघीय अदालत में गुरुवार को 24 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के गठबंधन ने ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। राज्य अटॉर्नी जनरल के अनुसार, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) और संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी (फेमा) ने होमलैंड सिक्योरिटी ग्रांट प्रोग्राम तथा इमरजेंसी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत दी जाने वाली अरबों डॉलर की राशि को नई शर्तों से जोड़ दिया है। आरोप है कि प्रशासन चुनाव प्रणालियों में हाथ से भरे जाने वाले कागज़ी मतपत्रों, मतदाता नागरिकता सत्यापन, डीएचएस द्वारा निर्धारित ऑडिट और संघीय आव्रजन प्रवर्तन में सहयोग की अनिवार्यता लागू करना चाहता है। इन शर्तों का पालन न करने पर कम से कम 20 प्रतिशत फंडिंग रोकने या अनुदान पूरी तरह रद्द करने की चेतावनी दी गई है, जिससे वादी राज्यों को लगभग 148 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है।

फेमा प्रवक्ता ने इसे “वामपंथी राजनेताओं की पक्षपातपूर्ण कोशिश” करार दिया और कहा कि चुनावी सुरक्षा और अमेरिकी लोकतंत्र की अखंडता के लिए सामान्य बुद्धि वाले कदम ज़रूरी हैं। हालांकि, राज्यों के अटॉर्नी जनरल का तर्क है कि कांग्रेस द्वारा स्वीकृत ये फंड साइबर हमलों, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं और पूजा स्थलों की सुरक्षा जैसे आपात उद्देश्यों के लिए निर्धारित हैं। रोड आइलैंड के अटॉर्नी जनरल पीटर नेरोन्हा के अनुसार, प्रशासन संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी कर राज्यों को अपनी नीतियां थोपने के लिए जन सुरक्षा को बंधक बना रहा है। कानूनी याचिका में प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम और संविधान के व्यय खंड के उल्लंघन का हवाला देते हुए इन शर्तों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

यह मुकदमा उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत ट्रम्प प्रशासन विभिन्न संघीय अनुदानों—आपदा राहत, शिक्षा, घरेलू हिंसा रोकथाम, परिवहन—के माध्यम से राज्यों पर दबाव बना रहा है। उसी दिन न्याय विभाग ने कोलोराडो के खिलाफ अलग से मुकदमा किया, जिसमें सार्वजनिक कॉलेजों में अवैध प्रवासियों को इन-स्टेट ट्यूशन और वित्तीय सहायता देने को अमेरिकी नागरिकों के प्रति भेदभाव और संघीय प्रवासन कानूनों का उल्लंघन बताया गया। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल स्टेनली वुडवर्ड ने कहा कि कोलोराडो अवैध प्रवासियों को ऐसे लाभ देकर करदाताओं के खर्च पर उनकी शिक्षा का सब्सिडीकरण कर रहा है।

इससे पहले भी संघीय अदालतें प्रशासन के ऐसे प्रयासों को अवैध करार दे चुकी हैं। पिछले वर्ष एक न्यायाधीश ने फेमा की अन्य फंडिंग पर शर्तें लगाने पर रोक लगाई थी और इस वर्ष परिवहन फंड को आव्रजन सहयोग से जोड़ने के प्रयास को रद्द किया गया था। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम का कहना है कि अदालतों ने बार-बार प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा फंडिंग रोककर राज्यों पर दबाव बनाने से रोका है, फिर भी यह सिलसिला जारी है। वर्तमान में रोड आइलैंड की संघीय अदालत से शर्तों पर तत्काल रोक और पूरे देश में वादी राज्यों के लिए उन्हें अमान्य करार देने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई की आगामी तिथि जल्द घोषित होने की संभावना है।