एक चुस्की, दो मंत्री और 26 दिन का मौन व्रत: सोनम वांगचुक का अस्पताल में टूटा अनशन
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में जल ग्रहण कर सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की, जिसके पीछे लंबी बातचीत और हिंसा की आशंका का हवाला दिया गया।
गुरुवार की रात करीब पौने बारह बजे, मेदांता अस्पताल के एक कमरे में जितेंद्र सिंह ने बिस्तर पर लेटे सोनम वांगचुक को सहारा देकर उठाया और जे.पी. नड्डा ने एक कप उनके होठों से लगाया। पहली चुस्की के साथ ही 26 दिनों से चली आ रही भूख हड़ताल का अंत हुआ। पास खड़ी पत्नी गीतांजलि आंगमो की आंखों में राहत और थकान का मिलाजुला भाव था। वांगचुक ने धीमे स्वर में कहा, “मैं आभारी और खुश हूं।” यह दृश्य किसी राजनीतिक समझौते की औपचारिक तस्वीर नहीं, बल्कि एक लंबे शारीरिक-मानसिक संघर्ष का अंतिम अध्याय था, जिसमें उनका वजन 11 किलो घट चुका था।
यह अनशन 28 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था, जहां ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के नेतृत्व में युवा प्रदर्शनकारी नीट-यूजी 2026 के कथित पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वांगचुक, जिन्हें समर्थक ‘सोनम सर’ कहते हैं, इस आंदोलन का सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा बन गए थे। 20 जुलाई को पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई, जहां से दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मेदांता स्थानांतरित किया गया। इस दौरान वे सिर्फ नमक और पानी पर जीवित रहे, और अस्पताल के बिस्तर से भी छात्रों से अहिंसा बनाए रखने की अपील करते रहे।
यह आंदोलन भारत में परीक्षा प्रणाली के प्रति युवाओं के गहराते अविश्वास का प्रतीक बन गया। ‘कॉकरोच’ नाम एक व्यंग्य है—वे खुद को ऐसे कीट मानते हैं जिन्हें सत्ता कुचलना चाहती है, लेकिन जो हर जगह जीवित रहते हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी सफाई खुद की, बुजुर्गों का ख्याल रखा और लाठीचार्ज के बावजूद अनुशासन बनाए रखा। गीतांजलि आंगमो ने इसे “भारत की जेन-ज़ी” की करुणा और साहस का प्रमाण बताया। दक्षिण एशियाई संदर्भ में देखें तो यह आंदोलन पड़ोसी देशों के युवा संघर्षों से भिन्न नहीं लगता—शिक्षा में पारदर्शिता और अवसर की निष्पक्षता की मांग पूरे क्षेत्र में एक साझा पीड़ा है।
वांगचुक के अनशन तोड़ने के कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा की। लेह एपेक्स बॉडी के सह-संयोजक चेरिंग दोरजे लाक्रुक के अनुसार, सरकार ने लिखित आश्वासन दिया कि अहिंसक छात्रों पर मुकदमे वापस लिए जाएंगे और आत्महत्या पीड़ितों के मुआवजे पर विचार होगा। फिर भी, सीजेपी ने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, “हम सोनम सर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।”
अंतिम दृश्य अस्पताल के कमरे से बाहर सड़कों पर लौटता है: जंतर-मंतर पर वही तख्तियां अब भी हाथों में हैं, जिन पर वांगचुक का चेहरा बना है और लिखा है “मैं अभी भी ज़िंदा हूं।” एक 59 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ने अपनी देह की सीमा तक जाकर जिस आग्रह को आवाज दी, वह अब सामूहिक स्मृति में एक प्रश्न की तरह टंगा है—क्या फूलों का जवाब फूलों से ही दिया जाएगा?
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | +1.00 | aligned |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | 0.00 | neutral |
| उप-सहारा अफ़्रीकी प्रेस | −0.40 | critical |
| चीनी प्रेस | −0.10 | neutral |
The government listened and acted swiftly, proving that dialogue works.
By focusing on the personal involvement of ministers and the Prime Minister's announcement, the narrative personifies the state as a benevolent actor that responds to citizens' concerns, making the resolution appear natural and positive.
It omits that student protests continue with demands for the education minister's resignation, and that the activist lost 11kg and was forcibly removed from the protest site.
The hunger strike may be over, but the underlying issues remain unresolved, and the protests are far from finished.
By juxtaposing the end of the strike with the continuation of protests, the narrative undercuts any sense of final resolution, using a 'yes, but' structure to maintain skepticism.
It omits the government's written assurances to the activist, the Prime Minister's announcement of new anti-paper leak legislation, and the personal role of Union ministers in ending the fast.
Sonam Wangchuk is still alive after losing 11kg, but the government forcibly removed him from the protest. The struggle continues.
By focusing on the activist's physical deterioration and the forced removal, the narrative creates a strong emotional appeal of victimhood, casting the government as oppressive and indifferent.
It omits that the strike ended in the presence of Union ministers with written assurances, and that the Prime Minister announced new legislation to address exam leaks.
The activist ended his fast after negotiations, but the protests against the government's handling of exam leaks are far from over.
By placing the term 'cockroach protests' in quotation marks and highlighting the challenge to Modi, the narrative subtly distances itself from the government's framing, presenting the event as a temporary pause in a larger political confrontation.
It omits the government's written assurances, the Prime Minister's announcement of new legislation, and the activist's physical condition during the strike.
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