जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के प्रशासन के लिए जुलाई 2026 का अंतिम सप्ताह राजनीतिक दबाव में भारी इज़ाफ़ा लेकर आया है। योमिउरी अख़बार के 24-26 जुलाई के सर्वेक्षण में उनकी अनुमोदन दर जून के 69 प्रतिशत से गिरकर 57 प्रतिशत पर आ गई, जो 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार 60 प्रतिशत से नीचे है। एक अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह दर 53.7 प्रतिशत तक लुढ़क गई। गिरावट के केंद्र में बढ़ती जीवन-यापन लागत से निपटने में सरकार की विफलता है—71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर असंतोष जताया—साथ ही खाद्य बिक्री कर को 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने के चुनावी वादे पर अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है।

विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हमला तेज़ कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन शून्य से तीन घंटे सोने का दावा करते हुए इसे कार्य-समर्पण का प्रमाण बताया था। विपक्ष के नेता युइचिरो तामाकी ने कहा कि आराम भी प्रधानमंत्री के काम का हिस्सा है, जबकि सेंट्रिस्ट रिफ़ॉर्म अलायंस के तोरू कुनिशिगे ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक नींद की कमी निर्णय-क्षमता को प्रभावित कर सकती है और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन के लिए ख़तरा बन सकती है। सरकारी प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने इसे कम करके आंकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जावान बनी हुई हैं। जापानी समाज में 'कारोशी' यानी अत्यधिक काम से मृत्यु की गहरी चिंता के बीच यह बयान और अधिक संवेदनशील हो गया; 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिक काम से जुड़ी 1,304 मौतों या बीमारियों को मान्यता दी थी।

आर्थिक मोर्चे पर, ताकाइची की विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों ने बाज़ार में उथल-पुथल मचा रखी है। बैंक ऑफ़ जापान ने जून में ब्याज दर 1 प्रतिशत के 31 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँचा दी, फिर भी वास्तविक उधारी लागत नकारात्मक बनी हुई है। सरकारी ईंधन सब्सिडी ने उपभोक्ता मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत लक्ष्य से नीचे रखा है, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि उत्पादक कीमतों में वृद्धि के चलते वर्ष के अंत तक यह फिर ऊपर जाएगी। इस बीच, खाद्य कर में कटौती का प्रस्ताव सर्वदलीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद में फँसा हुआ है, जहाँ सत्तारूढ़ दल के भीतर से ही विरोध और सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव की चिंताएँ सामने आ रही हैं।

विधायी मोर्चे पर भी सरकार को झटका लगा है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने भारी बहुमत का इस्तेमाल कर शाही परिवार क़ानून में संशोधन और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक मुख्यालय (दूसरी राजधानी) की स्थापना जैसे विधेयक पारित करा लिए। आलोचकों का कहना है कि दूसरी राजधानी की योजना विशेष रूप से गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) के हित में बनाई गई, जिसका समर्थन सरकार बनाने के लिए ज़रूरी था। एक सर्वेक्षण में 66.9 प्रतिशत लोगों ने माना कि इस मुद्दे पर पर्याप्त बहस नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने सोमवार को स्पष्ट किया कि फ़िलहाल महिला सम्राट या मातृवंशीय उत्तराधिकार पर कोई नया विशेषज्ञ पैनल नहीं बनेगा, और उन्होंने 'सानाए टोकन' नामक आभासी मुद्रा में अपने सचिव की कथित संलिप्तता से भी इनकार किया।

ताकाइची सोमवार शाम एक संवाददाता सम्मेलन करने वाली हैं, जिसमें उपभोग कर कटौती की योजना, संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में बदलाव पर बात होने की उम्मीद है। प्रशासन अगस्त के आरंभ तक खाद्य एवं पेय पदार्थों पर कर की दर दो वर्षों के लिए 1 प्रतिशत करने की योजना को अंतिम रूप देना चाहता है, लेकिन सर्वदलीय परिषद में मतैक्य नहीं बन पाया है। मंत्रिमंडल फेरबदल में जेआईपी को शामिल करना एक अहम सवाल बना हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि ताकाइची की राजनीतिक पूँजी क्षीण हो रही है, हालाँकि उनकी अनुमोदन दर अभी भी पिछले प्रशासनों की तुलना में ऊँची बनी हुई है।