सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने बेरूत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान लेबनानी नेतृत्व को स्पष्ट किया कि दमिश्क का लेबनान में किसी भी प्रकार के सैन्य हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया था कि सीरियाई सेनाएं लेबनान में हिज़्बुल्लाह से निपट सकती हैं। शैबानी ने राष्ट्रपति जोसेफ़ आउन, प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम और संसद अध्यक्ष नबीह बेरी सहित सभी शीर्ष पदाधिकारियों से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच एक संयुक्त उच्च समिति के गठन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा प्रदान करेगी।

लेबनानी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, आउन ने इस यात्रा को सीरियाई हस्तक्षेप की आशंकाओं को दूर करने वाला बताया और ज़ोर दिया कि इज़राइल के साथ प्रस्तावित ढांचा समझौता लेबनान के अधिकारों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता पूर्ण गारंटी सुनिश्चित करने का प्रयास है और बातचीत को “बिना रक्तपात की कूटनीतिक लड़ाई” बताया। आउन ने यह भी संकेत दिया कि इस निर्णायक चरण में लेबनान के लिए अमेरिकी, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों का समर्थन बनाए रखना आवश्यक है, तथा जो कोई संप्रभुता के सिद्धांत का सम्मान करता है, उसे सरकार के वार्ता संबंधी निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

सीरियाई विदेश मंत्री ने बेरूत में संवाददाताओं से कहा कि यदि राष्ट्रीय हित की मांग हुई तो दमिश्क हिज़्बुल्लाह से मिलने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा उनकी बैठकों में नहीं उठा। राजनीतिक विश्लेषक मरवान अल-अमीन के अनुसार, शैबानी ने इज़राइल के साथ लेबनान के ढांचा समझौते पर एक सतर्क “लेकिन” जोड़ा—यह कहते हुए कि लेबनान को दक्षिण में मैदानी दबाव के कारण किसी समझौते पर जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अल-अमीन का विश्लेषण है कि यह रुख़ इस चिंता को दर्शाता है कि लेबनान द्वारा पहले शांति समझौता कर लेने से सीरिया की भविष्य की वार्ता की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि तब सीरिया क्षेत्र का अंतिम देश होगा जो इज़राइल के साथ ऐसा समझौता करेगा।

यह कूटनीतिक पहल सीरिया के नए शासन द्वारा असद परिवार के दशकों पुराने प्रभुत्व और 2005 में लेबनान से सैन्य वापसी के बाद के काले अध्याय को पलटने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। सीरियाई पक्ष ने सभी लेबनानी धड़ों—मारोनाइट पैट्रिआर्क से लेकर पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और दलों के नेताओं—से मुलाकात कर यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह किसी एक पक्ष के साथ नहीं, बल्कि संपूर्ण लेबनानी वैधता के साथ जुड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि हिज़्बुल्लाह के प्रति खुलेपन का यह रवैया आंतरिक लेबनानी संघर्ष में उलझने से बचने की रणनीति का हिस्सा है, जबकि स्पीकर बेरी अब भी हिज़्बुल्लाह के लिए राजनीतिक आवरण प्रदान कर रहे हैं।

फ़िलहाल, संयुक्त उच्च समिति के गठन से द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत स्वरूप मिलने की उम्मीद है, जबकि लेबनान-इज़राइल ढांचा समझौते पर बातचीत जारी है। लेबनानी सरकार पर अमेरिकी समर्थन बनाए रखने का दबाव है, वहीं समझौते के आलोचक इसे हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण की शर्त के कारण संप्रभुता के लिए ख़तरा मानते हैं। अगला ठोस कदम समिति की पहली बैठक और वाशिंगटन में चल रही वार्ताओं का परिणाम होगा, जिस पर लेबनानी जनमत गहराई से विभाजित है।