क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल दियाज़-कानेल ने ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उनका देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध से नहीं डरता और किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। हवाना के अनुसार, वाशिंगटन की लगातार धमकियाँ और लगभग दैनिक आक्रामक बयानबाजी 'मीडिया विषाक्तता और मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति' है, जिसका उद्देश्य क्यूबाई समाज में भय पैदा करना और उसे अस्थिर करना है। दियाज़-कानेल ने कहा कि क्यूबा एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, किसी के लिए ख़तरा नहीं है, और वह अपनी संप्रभुता व स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही उन्होंने अमेरिकी सरकार पर अंतरराष्ट्रीय जनमत को 'बहुत सारे झूठ' बोलकर गुमराह करने का आरोप लगाया।

वाशिंगटन की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे एक दिन पहले नॉर्थ डकोटा में कहा था कि 'कई दशकों के बाद क्यूबा हमारी कक्षा की ओर आ रहा है।' हालाँकि, इस बयान के समानांतर अमेरिकी प्रशासन ने जनवरी 2026 से अब तक 240 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें स्वयं दियाज़-कानेल और उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत प्रतिबंध शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज़ को 20 मई को कैरिबियाई क्षेत्र में तैनात किया गया और सैन्य बलों को आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोद्रिगेज़ ने चेतावनी दी कि कोई भी सैन्य हमला 'खून की होली' में बदल जाएगा और उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को 'झूठा' बताते हुए उनकी राजनयिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

इस टकराव के बीच क्यूबा ने हाल ही में 176 आर्थिक सुधार प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है, जिनमें सरकारी कंपनियों का निजीकरण, सार्वजनिक ऋण को परिसंपत्तियों में बदलना, मूल्य नियंत्रण समाप्त करना और विदेशी निवेश के लिए बाज़ार खोलना शामिल है। अमेरिकी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री रिकार्डो तोरेस के अनुसार, ये क़दम पूर्वी यूरोपीय सुधारों की याद दिलाते हैं, लेकिन इनका क्रम और सामाजिक सुरक्षा ढाँचा तय किए बिना इन्हें लागू करना भ्रष्टाचार और कमज़ोर वर्गों के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन सुधारों को 'लंबे समय से प्रतीक्षित लेकिन अंततः सतही धुआँ' बताया और इसके तुरंत बाद बैंकों, खनन कार्यों और लॉजिस्टिक कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ईंधन आयात पर लगभग पूर्ण रोक—रूस से एक खेप को छोड़कर—के कारण एक करोड़ की आबादी वाला द्वीप मानवीय संकट के कगार पर है।

राजनयिक मोर्चे पर हवाना और वाशिंगटन के बीच बातचीत व्यावहारिक रूप से ठप है। क्यूबा के शीर्ष राजनयिक के अनुसार, अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने दोहराया है कि 67 साल पुरानी सत्ता व्यवस्था के सत्ता में रहते कोई समझौता नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में क्यूबा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है, जो 7 जुलाई को न्यूयॉर्क में आयोजित होने की संभावना है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा की जा सके।