स्पेन की दोहरी आव्रजन नीति: रूसियों के लिए वीज़ा में विलंब, प्रवासियों के लिए सामूहिक नियमन की अंतिम घड़ी
मॉस्को में स्पेन के वीज़ा केंद्र ने आवेदन प्रक्रिया 45 दिन तक बढ़ाई, जबकि स्पेन के भीतर ग़ैर-दस्तावेज़ी प्रवासियों के लिए विशेष नियमन योजना की समय-सीमा समाप्त होने को है।
स्पेन के वीज़ा केंद्र BLS इंटरनेशनल ने मॉस्को में रूसी नागरिकों के लिए शेंगेन वीज़ा आवेदनों की प्रक्रिया अवधि बढ़ाकर 45 दिन कर दी है। कंपनी के अनुसार, यह निर्णय आवेदनों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण लिया गया। इसी तरह, इटली के वीज़ा केंद्र ने भी प्रतीक्षा समय 60 दिन तक बढ़ा दिया है। रूसी टूर ऑपरेटरों के संगठन एटीओआर के आकलन के अनुसार, स्पेन के लिए स्लॉट तेज़ी से भर रहे हैं और जुलाई के पहले पखवाड़े के लिए अभी बुकिंग खुली नहीं है।
इसके समानांतर, स्पेन के भीतर एक अलग प्रक्रिया चल रही है। ग़ैर-सरकारी संगठन सीईएआर और सेपाइम के अनुसार, स्पेन सरकार ने अप्रैल से जून के बीच अवैध प्रवासियों के लिए एक विशेष सामूहिक नियमन योजना शुरू की, जिसके तहत अब तक लगभग 12.7 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह संख्या सरकार के 5 लाख के प्रारंभिक अनुमान से दोगुनी से अधिक है। योजना की अंतिम तिथि 30 जून है और प्रवासन मंत्रालय ने इसे बढ़ाने से इनकार किया है।
रूसी आवेदकों के लिए बढ़ी प्रतीक्षा अवधि के पीछे यूरोपीय संघ का वह निर्णय है, जिसके तहत 2022 के अंत में रूस के साथ सरलीकृत वीज़ा व्यवस्था निलंबित कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप वीज़ा शुल्क 35 से बढ़कर 80 यूरो हो गया और प्रक्रिया समय लंबा हो गया। फिर भी, रूसी टूर ऑपरेटरों के आंकड़े बताते हैं कि 2025 की वसंत ऋतु में शेंगेन वीज़ा की मांग पिछले वर्ष की तुलना में 10-20 प्रतिशत बढ़ी है, जिसमें इटली, स्पेन और फ्रांस सबसे लोकप्रिय गंतव्य हैं। स्पेन के वीज़ा केंद्र ने धोखाधड़ी की चेतावनी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध हैं।
स्पेन के भीतर नियमन प्रक्रिया में दस्तावेज़ों की कमी एक बड़ी बाधा बन रही है। ग़ैर-सरकारी संगठनों के अनुसार, ईरान, माली और वेनेज़ुएला जैसे संघर्ष-प्रभावित देशों के प्रवासियों को वाणिज्य दूतावासों से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। वेनेज़ुएला के नागरिकों को आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्रों के लिए एपोस्टिल प्राप्त करने में विलंब का सामना करना पड़ा, जबकि स्पेन की नीति में बदलाव के कारण शरण चाहने वालों को जून की शुरुआत में ही इस प्रक्रिया में स्थानांतरित होना पड़ा, जिससे तैयारी का समय कम हो गया। सीईएआर का तर्क है कि एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है ताकि प्रवासियों को नियमित होने से पहले दो वर्ष तक अनियमित स्थिति में न रहना पड़े।
वर्तमान में, स्पेन का वीज़ा केंद्र आवेदकों को यात्रा से काफ़ी पहले दस्तावेज़ जमा करने की सलाह दे रहा है, जबकि इटली का केंद्र कम से कम तीन महीने पहले आवेदन करने को कह रहा है। साइप्रस ने तो रूस में अपने वीज़ा केंद्र पूरी तरह बंद कर दिए हैं और अब केवल कांसुली कार्यालयों के माध्यम से आवेदन स्वीकार कर रहा है। दूसरी ओर, स्पेन में नियमन योजना की अंतिम तिथि निकट आने के साथ, ग़ैर-सरकारी संगठनों को आशंका है कि लगभग 10 लाख आवेदनों में से कम से कम 20 प्रतिशत दस्तावेज़ों की कमी या प्रशासनिक सीमाओं के कारण खारिज हो सकते हैं। प्रवासन मंत्रालय ने समय-सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई है, जबकि आवेदन प्लेटफ़ॉर्म में अंतिम घंटों में तकनीकी समस्याएँ सामने आई हैं।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.60 | critical |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | +0.20 | neutral |
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.10 | neutral |
Russia condemns the decision as discriminatory and hypocritical, highlighting the contrast with migrant regularization.
An emotional parallel is drawn between the 'victimized' Russian citizen and the 'favored' migrant, reinforcing the narrative of systemic injustice.
The context of internal migration pressures in Spain and Italy that motivated the administrative measures against Russia is omitted.
The Spanish and Italian governments act within their sovereign right, responding to internal administrative needs without discriminatory intent.
The decision is presented as bureaucratic routine, depoliticizing it and removing it from conflictual readings.
The possible link to Western sanctions or the war in Ukraine is omitted, decontextualizing the choice.
Continental Europe notes a contradiction between openness to migrants and closure towards Russians, suggesting political motives behind the decision.
Two lines of action (regularization vs. restriction) are contrasted to highlight inconsistency, inviting debate on priorities.
The precise number of Russian visa applicants and the actual impact on immigration cases are omitted.
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