अमेरिका की एक संघीय जिला अदालत ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन को देश भर के आव्रजन न्यायालयों में गिरफ्तारियां करने से रोक दिया। सैन फ्रांसिस्को के न्यायाधीश केसी पिट्स ने अपने आदेश में कहा कि प्रशासन ने दशकों पुरानी उस नीति को पलटते समय कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया, जो अदालत परिसरों में गिरफ्तारी से बचती थी। न्यायाधीश पिट्स, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने नियुक्त किया था, ने 1946 के प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का हवाला देते हुए इस कदम को “मनमाना और सनकी” करार दिया और कहा कि एजेंसियां सुनवाई में उपस्थिति पर पड़ने वाले “भयावह प्रभाव” को संबोधित करने में विफल रहीं।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के महाधिवक्ता जेम्स पर्सिवल ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए इसे “नग्न न्यायिक सक्रियता” बताया। उन्होंने ऑनलाइन लिखा कि जब एक आपराधिक न्यायाधीश किसी अभियुक्त को सजा सुनाता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है, और यदि कोई आव्रजन न्यायाधीश किसी विदेशी को निर्वासित करने का आदेश देता है तो वही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। पर्सिवल ने इस निर्णय को “अमेरिका विरोधी, खुली सीमाओं के एजेंडे” की सेवा में बताया। यह फैसला मई में न्यूयॉर्क की एक अदालत द्वारा केवल उस राज्य में लगाई गई ऐसी ही रोक के बाद दूसरा बड़ा झटका है, लेकिन पिट्स का आदेश पूरे देश पर लागू होता है।

इसी बीच, सर्वोच्च न्यायालय के रूढ़िवादी बहुमत ने एक अलग मामले में सीमा अधिकारियों की शक्ति को और बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस द्वारा लिखित 6-3 के बहुमत निर्णय में कहा गया कि सीमा एजेंटों को किसी ग्रीन कार्ड धारक को विदेश यात्रा से लौटने पर प्रवेश से वंचित करने के लिए “स्पष्ट और ठोस सबूत” की आवश्यकता नहीं है; केवल यह मानने का कारण पर्याप्त है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। इससे सीमा पर स्थायी निवासी का दर्जा छीनना आसान हो गया है। असहमति में न्यायमूर्ति केतनजी ब्राउन जैक्सन ने चेतावनी दी कि इस फैसले ने सरकार को “एक बड़ा खाली चेक” थमा दिया है।

दोनों न्यायिक घटनाक्रम ट्रंप प्रशासन की व्यापक आव्रजन कार्रवाई की पृष्ठभूमि में आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्यकारी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया है, जिसमें तीसरे देशों में निर्वासन, वेनेजुएला और हैती जैसे देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी शरण कार्यक्रम रद्द करना, तथा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को कठोर बनाना शामिल है। आव्रजन अदालतों में गिरफ्तारी की रणनीति, जिसमें सादे कपड़ों वाले एजेंट सुनवाई के बाद गलियारों में प्रवासियों को पकड़ते थे, प्रशासन के लिए एक प्रमुख प्रवर्तन उपकरण बन गई थी, लेकिन आलोचकों ने इसे कानूनी प्रक्रिया के लिए खतरा बताया।

फिलहाल, जिला अदालत का राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा लागू है, हालांकि प्रशासन के इसके खिलाफ अपील करने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम है और इससे ग्रीन कार्ड धारकों की कानूनी स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। दोनों मामले आव्रजन नीति पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जारी तनाव को रेखांकित करते हैं।