यूरोपीय संघ का प्रवासी वापसी केंद्रों को वित्तपोषण का निर्णय, इटली में स्वैच्छिक रिम्पैट्री कानून पारित
इटली और जर्मनी की पहल पर यूरोपीय संघ सीमाओं से बाहर रिटर्न हब बनाने को तैयार, जबकि मोरक्को ने संपत्ति अधिकार संहिता में सुधार किया।
यूरोपीय संघ ने प्रवासियों की वापसी की नीति में ऐतिहासिक बदलाव को अंतिम मंजूरी दे दी है। बुधवार को पारित ‘रिटर्न रेगुलेशन’ अब सदस्य देशों को ग़ैर-यूरोपीय देशों में प्रवासी निरोध केंद्र स्थापित करने की कानूनी शक्ति देता है। इटली और जर्मनी की पहल पर तैयार इस नियमन के तहत यूरोपीय आयोग ऐसे ‘रिटर्न हब’ को वित्तपोषित करने के लिए भी सहमत है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम एक दशक से चली आ रही अंधाधुंध ‘स्वागतवादी’ सोच को त्याग कर व्यावहारिक और सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का प्रतीक है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के चार वर्षों के लगातार प्रयासों ने प्रवासन प्रबंधन को यूरोपीय एजेंडे के शीर्ष पर ला खड़ा किया है।
इसी कड़ी में इटली की संसद के निचले सदन ने ‘स्वैच्छिक सहायता प्राप्त रिम्पैट्री’ डिक्री को 147 मतों से कानून का रूप दे दिया। यह विधेयक पहले राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा संवैधानिक आपत्तियों के बाद वापस लिए गए एक पूर्व डिक्री का संशोधित संस्करण है। नए कानून के तहत 2026 से 2028 तक विदेशी नागरिक को स्वैच्छिक वापसी कार्यक्रम में आवेदन कराने में सहायता देने वाले अधिकृत प्रतिनिधि को मुआवज़ा दिया जाएगा। प्रारंभिक प्रारूप में वकीलों को भी शामिल किया गया था, लेकिन तीखी आलोचना और विरोध के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। सदन में वन्नाची समर्थक सांसदों ने बहस को लगभग एकाधिकार में ले लिया, जिससे विपक्ष को सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधने का अवसर मिल गया।
फ्रांस में दक्षिणपंथी नेता फ्रांस्वा-ज़ेवियर बेलामी ने सरकार पर इस नए यूरोपीय उपकरण का उपयोग करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने ल फिगारो से कहा कि रिटर्न रेगुलेशन तत्काल प्रभावी हो गया है और यह दशकों की विफलता के बाद एक कारगर कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। बेलामी ने फ्रांसीसी सरकार पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में जारी किए गए निष्कासन आदेशों में से मात्र 20 प्रतिशत पर ही अमल हो पाता है। उन्होंने तीसरे देशों के साथ सहयोग से यूरोप के बाहर निरोध केंद्र बनाने की वकालत की।
इस बीच उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को की संसद ने एक अलग किस्म का विधायी सुधार किया। प्रतिनिधि सभा ने संपत्ति अधिकार संहिता, दायित्व एवं अनुबंध संहिता तथा सह-स्वामित्व व्यवस्था कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को बहुमत से पारित किया। न्याय मंत्री अब्देलतीफ ओआहबी ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक अचल संपत्ति और उससे जुड़े अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज़ों के प्रारूपण में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए लाया गया है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ संपत्ति अहस्तांतरणीय है या विशेष प्रक्रियाओं के अधीन है।
यूरोपीय संघ का नया रुख़ प्रवासन प्रबंधन में एक निर्णायक मोड़ है। यह न केवल सदस्य देशों की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि भूमध्यसागरीय पारगमन मार्गों पर स्थित देशों के साथ संबंधों को भी नया आकार देगा। दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखें तो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से यूरोप जाने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह नीति अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय प्रेषण अर्थव्यवस्थाओं और कूटनीतिक वार्ताओं पर असर डाल सकती है। मोरक्को का संपत्ति कानून सुधार निवेश माहौल को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक शांत किंतु महत्वपूर्ण कदम है, जो उत्तरी अफ्रीका में विधिक आधुनिकीकरण की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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यूरोप अंधाधुंध स्वागत नीतियों से दूर हटकर एक नए प्रवासी यथार्थवाद को अपना रहा है। इटली ने सहायता प्राप्त स्वैच्छिक वापसी डिक्री को अंतिम रूप से पारित कर दिया है, जिससे पहले की विधायी खामियाँ दूर हुई हैं। यूरोपीय संघ बाहरी वापसी केंद्रों को वित्तपोषित करने के लिए तैयार है, जिसमें इटली और जर्मनी अग्रणी हैं, जबकि फ्रांस पर नए नियमन का उपयोग करके सीमा से बाहर निरोध केंद्र बनाने का दबाव है।
यूरोपीय संघ के देश ब्लॉक से अपनी सीमाओं के बाहर वापसी केंद्रों को वित्तपोषित करने का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि ब्रसेल्स अनियमित प्रवासन के खिलाफ कदम सख्त कर रहा है। यह योजना प्रवासन नियंत्रण के बाह्यकरण की ओर बदलाव का संकेत देती है, जिसके तीसरे देशों के लिए संभावित परिणाम हो सकते हैं।