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न्याय और कानूनगुरुवार, 2 जुलाई 2026

मेक्सिको सिटी में ‘ले मर्लिन’ विधेयक पेश, पशु कल्याण को व्यावसायिक आय से जोड़ने की पहल

मेक्सिको की राजधानी में प्रस्तावित कानून के तहत मीडिया या विज्ञापन से कमाई करने वाले जानवरों की देखभाल पर खर्च सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जबकि इटली में शिकार विधेयक के खिलाफ डिजिटल दबाव बढ़ा है।

मेक्सिको सिटी की कांग्रेस में ‘ले मर्लिन’ नामक एक विधायी पहल प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य उन जानवरों के कल्याण को कानूनी संरक्षण देना है जो विज्ञापन, सोशल मीडिया या मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेकर आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। मूविमिएंटो सिउदादानो पार्टी की डिप्टी लुइसा फ़र्नांदा लेदेस्मा अल्पीज़र द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में शहर के पशु संरक्षण एवं कल्याण कानून की धारा 5 में संशोधन कर ‘संवेदनशील प्राणियों के समग्र कल्याण’ की अवधारणा को शामिल करने की बात कही गई है। यह पहल 2026 फ़ीफ़ा विश्व कप के दौरान लोकप्रिय हुए ‘मर्लिन’ नामक बतख से प्रेरित है, जिसकी मीडिया में मौजूदगी ने ब्रांडों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का ध्यान आकर्षित किया था।

मेक्सिको सिटी की विधायिका के अनुसार, वर्तमान कानून पशुओं को क्रूरता और उपेक्षा से बचाता है, लेकिन ऐसी स्थितियों पर मौन है जहाँ कोई संवेदनशील प्राणी आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो। प्रस्तावित संशोधन यह अनिवार्य करेगा कि ऐसे जानवरों की भागीदारी से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे उनके बेहतर आहार, पशु-चिकित्सा, दवाओं, पुनर्वास और वृद्धावस्था देखभाल पर खर्च किया जाए। डिप्टी लेदेस्मा ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक जानवरों को संपत्ति नहीं बनाता और न ही मालिकों के लिए बैंक खाते खोलने का प्रावधान करता है; इसका एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रसिद्धि से उत्पन्न आर्थिक लाभ पशु के जीवन-स्तर में सुधार के रूप में वापस लौटे।

यूरोपीय संदर्भ में, पशु कल्याण से जुड़ी विधायी बहस एक भिन्न रूप ले रही है। इटली में पर्यावरणवादी संगठनों ने शिकार विधेयक (डीडीएल काचा) के खिलाफ बड़े पैमाने पर ईमेल बमबारी अभियान चलाया है, जो सीनेट से पारित होने के बाद अब चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़ की समिति में विचाराधीन है। प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे समूहों का कहना है कि यह विधेयक वन्यजीव संरक्षण को कमज़ोर करेगा और शिकार की अवधि व रियायतों का विस्तार कर यूरोपीय संघ के निर्देशों से टकराव पैदा कर सकता है। यूरोपीय आयोग ने भी इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है। इतालवी जनमत सर्वेक्षणों में 94 प्रतिशत नागरिकों ने शिकार गतिविधियों को सीमित करने या समाप्त करने के पक्ष में रुख अपनाया है, जिसे कार्यकर्ता अपने डिजिटल दबाव अभियान का आधार बना रहे हैं।

मेक्सिको सिटी का ‘ले मर्लिन’ प्रस्ताव पशु अधिकारों की एक उभरती वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया ने पालतू जानवरों को सार्वजनिक हस्तियाँ बना दिया है। इसी विश्व कप के दौरान, मेक्सिको के राष्ट्रीय महल में रहने वाले ‘कोको’ नामक बिल्ले को सरकारी सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहने दिखाया गया, जो पशुओं की बढ़ती सार्वजनिक भूमिका का एक और उदाहरण है। मेक्सिको की राजधानी पहले ही ‘संवेदनशील प्राणियों के सर्वोच्च हित’ के सिद्धांत को मान्यता दे चुकी है, और यह नया विधेयक उसी दिशा में एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है।

मेक्सिको सिटी कांग्रेस के अध्यक्षीय मंडल ने इस पहल को विश्लेषण और मतदान के लिए पशु कल्याण आयोग को भेज दिया है। इटली में, शिकार विधेयक पर चैंबर की समिति में चर्चा जारी है, जबकि पर्यावरणविद् अपने ईमेल अभियान के माध्यम से सांसदों पर दबाव बनाए हुए हैं। दोनों ही मामलों में अगले विधायी कदम आने वाले सप्ताहों में अपेक्षित हैं, जो पशु कल्याण को आर्थिक और पारिस्थितिक नीतियों के केंद्र में रखने के वैश्विक प्रयासों की दिशा तय कर सकते हैं।

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गुरुवार, 2 जुलाई 2026

मेक्सिको सिटी में ‘ले मर्लिन’ विधेयक पेश, पशु कल्याण को व्यावसायिक आय से जोड़ने की पहल

मेक्सिको की राजधानी में प्रस्तावित कानून के तहत मीडिया या विज्ञापन से कमाई करने वाले जानवरों की देखभाल पर खर्च सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जबकि इटली में शिकार विधेयक के खिलाफ डिजिटल दबाव बढ़ा है।

मेक्सिको सिटी की कांग्रेस में ‘ले मर्लिन’ नामक एक विधायी पहल प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य उन जानवरों के कल्याण को कानूनी संरक्षण देना है जो विज्ञापन, सोशल मीडिया या मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेकर आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। मूविमिएंटो सिउदादानो पार्टी की डिप्टी लुइसा फ़र्नांदा लेदेस्मा अल्पीज़र द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में शहर के पशु संरक्षण एवं कल्याण कानून की धारा 5 में संशोधन कर ‘संवेदनशील प्राणियों के समग्र कल्याण’ की अवधारणा को शामिल करने की बात कही गई है। यह पहल 2026 फ़ीफ़ा विश्व कप के दौरान लोकप्रिय हुए ‘मर्लिन’ नामक बतख से प्रेरित है, जिसकी मीडिया में मौजूदगी ने ब्रांडों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का ध्यान आकर्षित किया था।

मेक्सिको सिटी की विधायिका के अनुसार, वर्तमान कानून पशुओं को क्रूरता और उपेक्षा से बचाता है, लेकिन ऐसी स्थितियों पर मौन है जहाँ कोई संवेदनशील प्राणी आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो। प्रस्तावित संशोधन यह अनिवार्य करेगा कि ऐसे जानवरों की भागीदारी से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे उनके बेहतर आहार, पशु-चिकित्सा, दवाओं, पुनर्वास और वृद्धावस्था देखभाल पर खर्च किया जाए। डिप्टी लेदेस्मा ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक जानवरों को संपत्ति नहीं बनाता और न ही मालिकों के लिए बैंक खाते खोलने का प्रावधान करता है; इसका एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रसिद्धि से उत्पन्न आर्थिक लाभ पशु के जीवन-स्तर में सुधार के रूप में वापस लौटे।

यूरोपीय संदर्भ में, पशु कल्याण से जुड़ी विधायी बहस एक भिन्न रूप ले रही है। इटली में पर्यावरणवादी संगठनों ने शिकार विधेयक (डीडीएल काचा) के खिलाफ बड़े पैमाने पर ईमेल बमबारी अभियान चलाया है, जो सीनेट से पारित होने के बाद अब चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़ की समिति में विचाराधीन है। प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे समूहों का कहना है कि यह विधेयक वन्यजीव संरक्षण को कमज़ोर करेगा और शिकार की अवधि व रियायतों का विस्तार कर यूरोपीय संघ के निर्देशों से टकराव पैदा कर सकता है। यूरोपीय आयोग ने भी इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है। इतालवी जनमत सर्वेक्षणों में 94 प्रतिशत नागरिकों ने शिकार गतिविधियों को सीमित करने या समाप्त करने के पक्ष में रुख अपनाया है, जिसे कार्यकर्ता अपने डिजिटल दबाव अभियान का आधार बना रहे हैं।

मेक्सिको सिटी का ‘ले मर्लिन’ प्रस्ताव पशु अधिकारों की एक उभरती वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया ने पालतू जानवरों को सार्वजनिक हस्तियाँ बना दिया है। इसी विश्व कप के दौरान, मेक्सिको के राष्ट्रीय महल में रहने वाले ‘कोको’ नामक बिल्ले को सरकारी सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहने दिखाया गया, जो पशुओं की बढ़ती सार्वजनिक भूमिका का एक और उदाहरण है। मेक्सिको की राजधानी पहले ही ‘संवेदनशील प्राणियों के सर्वोच्च हित’ के सिद्धांत को मान्यता दे चुकी है, और यह नया विधेयक उसी दिशा में एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है।

मेक्सिको सिटी कांग्रेस के अध्यक्षीय मंडल ने इस पहल को विश्लेषण और मतदान के लिए पशु कल्याण आयोग को भेज दिया है। इटली में, शिकार विधेयक पर चैंबर की समिति में चर्चा जारी है, जबकि पर्यावरणविद् अपने ईमेल अभियान के माध्यम से सांसदों पर दबाव बनाए हुए हैं। दोनों ही मामलों में अगले विधायी कदम आने वाले सप्ताहों में अपेक्षित हैं, जो पशु कल्याण को आर्थिक और पारिस्थितिक नीतियों के केंद्र में रखने के वैश्विक प्रयासों की दिशा तय कर सकते हैं।

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