चार सौ साल तक चले दास व्यापार की पीड़ा को इतिहास की पादटिप्पणियों से निकालकर वैश्विक न्याय के केंद्र में लाने का एक अभूतपूर्व प्रयास घाना की राजधानी अकरा में आकार ले रहा है। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के आह्वान पर आयोजित ‘क्षतिपूर्ति न्याय पर अगले कदम’ सम्मेलन में सेनेगल, नामीबिया, लाइबेरिया और साओ तोमे के राष्ट्रपतियों के साथ बारबाडोस के प्रधानमंत्री, इक्वेटोरियल गिनी के उप-प्रधानमंत्री और 80 से अधिक देशों के मंत्री व विद्वान जुटे। यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच है जो मार्च में पारित संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक प्रस्ताव—जिसने अटलांटिक दास व्यापार को ‘मानवता के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराध’ घोषित किया—को मात्र स्वीकृति से आगे बढ़ाकर क्षतिपूर्ति की ठोस रूपरेखा गढ़ने पर केंद्रित है।

राष्ट्रपति महामा ने सम्मेलन के प्रारंभ में ही स्पष्ट किया कि वर्तमान पीढ़ी पर गुलामी का दोष नहीं, बल्कि उस इतिहास से उपजी असमानताओं और संस्थागत ढाँचों को सुधारने की जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से गुलाम महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों को ‘इतिहास की पादटिप्पणी’ बनाए रखने की आलोचना करते हुए उन्हें सत्य-कथन, स्मरण और निवारण के केंद्र में रखने की पुरजोर वकालत की। विदेश मंत्री सैमुअल ओकुदजेतो अबलाकवा ने अफ्रीका के संघर्ष की ऐतिहासिक विजयों—गुलामी, उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ लड़ाइयों—को याद करते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति न्याय इसी श्रृंखला की अगली जीत होगी। इसी कड़ी में महामा ने तीन वैश्विक पैनलों की घोषणा की जो रणनीतिक नेतृत्व, तकनीकी विशेषज्ञता और कानूनी मार्गदर्शन के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेंगे।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वर्चुअल संबोधन में सत्य को क्षतिपूर्ति की पहली शर्त बताया और घोषणा की कि 2027 में ट्रोकाडेरो स्थल पर मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और दास व्यापार की स्मृति को समर्पित एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। उन्होंने औपनिवेशिक काल में लूटी गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल का प्रस्ताव रखा और विश्वविद्यालयों को औपनिवेशिक इतिहास के अध्ययन व अध्यापन में निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और अफ्रीकी संघ से इस वैश्विक प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया, ताकि ज्ञान, संवाद और न्याय पर आधारित साझा दृष्टिकोण बन सके।

यह सम्मेलन केवल अफ्रीका और कैरिबियाई क्षेत्र तक सीमित नहीं है। केन्या में मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति ढाँचे की समानांतर बहस इस बात का संकेत है कि ऐतिहासिक अन्याय के लिए जवाबदेही की माँग वैश्विक दक्षिण में व्यापक हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने केन्या सरकार से प्रदर्शनकारियों और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति और शांतिपूर्ण असहमति के अपराधीकरण एक साथ नहीं चल सकते। भारत जैसे पूर्व औपनिवेशिक देशों के लिए यह वैश्विक संवाद एक मिसाल बन सकता है, जहाँ उपनिवेशवाद की आर्थिक और सांस्कृतिक क्षति की भरपाई के सवाल पर अब तक कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई है।

अकरा सम्मेलन ने जिस ‘अभूतपूर्व गति’ का दावा किया है, उसकी असली परीक्षा अब शुरू होती है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी है, लेकिन इसने नैतिक और कानूनी आधार तैयार कर दिया है। आगे की राह में सत्य-कथन, सांस्कृतिक पुनर्स्थापन, संस्थागत सुधार और आर्थिक निवारण जैसे ठोस कदमों पर वैश्विक सहमति बनानी होगी। महामा के शब्दों में, इतिहास हमसे दोष विरासत में लेने को नहीं कहता, बल्कि जिम्मेदारी विरासत में लेने को कहता है—यही भावना इस आंदोलन को स्थायी बना सकती है।