अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी संघर्ष में एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गए हैं जहाँ वाशिंगटन और यरुशलम के अधिकारी केवल दो ही यथार्थवादी परिणाम देख रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, पहला विकल्प हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के उद्देश्य से 10-दिवसीय संघर्षविराम का प्रस्ताव है, और दूसरा तेहरान को समर्पण के लिए मजबूर करने हेतु इज़राइल के साथ एक विशाल संयुक्त सैन्य अभियान। क्षेत्रीय मध्यस्थों—कतर, मिस्र, पाकिस्तान और ओमान—ने यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के समक्ष रखा है, जिसमें दस दिनों तक सभी शत्रुता रोकने, जलडमरूमध्य के दोनों मार्ग खोलने और दीर्घकालिक समुद्री सुरक्षा ढाँचे पर बातचीत का अवसर देने की बात कही गई है।

वाशिंगटन और तेहरान की स्थितियाँ अलग-अलग स्रोतों से स्पष्ट होती हैं। जेरूसलम पोस्ट से बात करने वाले दो सूत्रों के अनुसार, यह संघर्षविराम प्रस्ताव मूलतः ईरान की पहल पर आया, जो लगातार बढ़ते अमेरिकी हमलों के बीच तत्काल राहत की तलाश को रेखांकित करता है। वहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन प्रस्ताव की जाँच तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने इज़राइल से ऐसा कोई कदम न उठाने को कहा है जिससे कूटनीति की खिड़की बंद हो। इसके बावजूद, वाशिंगटन वार्ता विफल होने की तैयारी भी कर रहा है—हाल के दिनों में दर्जनों लड़ाकू विमान और ईंधन भरने वाले वायुयान क्षेत्र में भेजे गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि ट्रंप इस बात पर केंद्रित हैं कि ईरान समझौता ज्ञापन के उल्लंघन और अमेरिकी सैनिकों की मौतों की “कीमत चुकाए।” प्रशासन के भीतर कुछ लोगों ने ईरानी प्रस्ताव को “बेतुका” बताया है, और वाशिंगटन अब किसी भी संघर्षविराम से पहले लंबी अवधि और जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता पर आंशिक सहमति की माँग कर रहा है।

इस गतिरोध के ठोस परिणाम पहले ही दिखने लगे हैं। ईरानी हमलों के खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढाँचे तक विस्तार के बाद कच्चे तेल की कीमत अस्थायी रूप से 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई, और अमेरिका में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने युद्ध के प्रति घरेलू असंतोष को और गहरा किया। दस रातों की लगातार बमबारी के बावजूद, एक्सियोस के अनुसार, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण नहीं टूटा है, और ताज़ा दौर में कम से कम तीन अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके समानांतर, यमन में ईरान-समर्थित हूथी बलों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी है, जिससे संघर्ष के लाल सागर तक फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इज़राइल किसी भी ईरानी हमले का व्यापक जवाब देगा, हालाँकि वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने एक सुरक्षा परामर्श के बाद कहा कि “इज़राइल का इस संघर्ष में शामिल होने का कोई हित नहीं है; यथास्थिति बनाए रखना हमारा सर्वोत्तम विकल्प है।”

प्रस्तावित संघर्षविराम की बारीकियाँ एक जटिल समुद्री व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं। इसके तहत, दक्षिणी मार्ग ओमानी जलक्षेत्र से बिना ईरानी हमलों के और उत्तरी मार्ग ईरानी जलक्षेत्र से बिना अमेरिकी नाकेबंदी के खुले रहेंगे। दीर्घकालिक समाधान के लिए मलक्का जलडमरूमध्य की तर्ज पर “उचित सेवा शुल्क” लेने का विकल्प भी सुझाया गया है, जिसे एक संयुक्त कोष या अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। यह पहल 11 जुलाई को मस्कट में हुई उस वार्ता की विफलता के बाद आई है, जिसमें अमेरिका ने ईरान से जलडमरूमध्य खुला रखने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता माँगी थी। तब समझौता न होने पर ईरान ने वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी रात्रिकालीन बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। फिलहाल, न तो वाशिंगटन और न ही तेहरान ने संघर्षविराम प्रस्ताव स्वीकार किया है; क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष कोई भी रियायत देने से पहले और अधिक सैन्य कार्रवाई से अपनी बातचीत की स्थिति मज़बूत करना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में ट्रंप के अंतिम निर्णय से यह तय होगा कि संघर्ष विराम की ओर बढ़ता है या एक व्यापक युद्ध की ओर।