इजरायल में चुनाव-पूर्व विधायी धक्का: सैन्य सेवा विस्तार, न्यायिक शक्तियों में कटौती और हिंसक बहस
नेसेट ने भंग होने से पहले अनिवार्य सैन्य सेवा को 32 महीने करने, टोरा अध्ययन को मूल कानून का दर्जा देने और महान्यायवादी की भूमिका कमजोर करने जैसे विवादास्पद विधेयक पारित किए, जबकि सेना ने जनशक्ति संकट की चेतावनी दी।
इजरायली संसद (नेसेट) ने 17 जुलाई को अपने विघटन से पहले अंतिम सप्ताह में कई विधेयकों को मंजूरी दी, जिनमें अनिवार्य सैन्य सेवा को अस्थायी रूप से 32 महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। इस कानून के अनुसार, जून 2029 में भर्ती होने वाले सैनिकों की सेवा अवधि जनवरी 2032 तक रहेगी, जबकि पहले इसे 30 महीने करने की योजना थी। विधेयक के व्याख्यात्मक नोट में कहा गया कि यह कदम ‘सेना के लक्ष्यों को पूरा करने और सुरक्षा आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए तत्काल आवश्यक’ है। हालांकि, सेना के योजना एवं कार्मिक प्रशासन प्रभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर-जनरल शाई तैब ने विदेश मामलों और रक्षा समिति में चेतावनी दी कि 32 महीने भी पर्याप्त नहीं होंगे और स्थायी सेना अपनी क्षमता की सीमा पर पहुंच रही है, जबकि आरक्षित प्रणाली कुछ इकाइयों में ध्वस्त हो सकती है।
इसी विधायी अभियान के तहत, गठबंधन सरकार ने टोरा अध्ययन को मूल कानून का दर्जा देने वाला विधेयक 63-52 के मत से पारित किया, जिससे येशिवा छात्रों को राज्य लाभ प्राप्त करते हुए सैन्य सेवा से बचने का संवैधानिक आधार मिल गया। एक अन्य विधेयक, जो 58-54 से पारित हुआ, ने हरेदी (अति-रूढ़िवादी) ड्राफ्ट चोरों की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी, हालांकि उच्च न्यायालय ने इसे एक दिन के भीतर स्थगित कर दिया। इसके अतिरिक्त, महान्यायवादी की कानूनी राय को सरकार के लिए बाध्यकारी न रखने वाला विधेयक 65-51 से पारित हुआ, जिससे कार्यपालिका अब अदालत की पूर्व अनुमति के बिना अपनी कानूनी व्याख्या पर चल सकेगी। प्रसारण क्षेत्र में सुधार के नाम पर लाए गए विधेयक ने सरकार को मीडिया पर पर्याप्त नियंत्रण देने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी आलोचना प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में की गई।
विपक्षी दलों और इजरायली मीडिया के एक वर्ग ने इन कदमों को राष्ट्रीय विश्वासघात करार दिया। यिसराइल बेतेनु के नेता अविगडोर लिबरमैन ने गठबंधन पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन दलों ने ड्राफ्ट चोरों को बचाने का कानून बनाया, उन्होंने ही बहादुर सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। हारेत्ज के संपादकीय में इस नेसेट को ‘देश के इतिहास की सबसे हानिकारक संसद’ बताया गया और कहा गया कि सरकार इजरायल को एक धार्मिक तानाशाही में बदलने के अंतिम चरण में है। वहीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घायल सैनिकों के लिए एक व्यापक सुधार को मंजूरी देते हुए इसे ‘अभूतपूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम’ बताया, जो लालफीताशाही हटाकर पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करेगा। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि देश को शारीरिक या भावनात्मक रूप से घायल हर सैनिक के साथ खड़ा रहना होगा।
ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुए जब इजरायल अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से लगातार युद्धों में उलझा है और सेना गंभीर जनशक्ति संकट से जूझ रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2028 तक कुल घायल सैनिकों की संख्या एक लाख पार कर सकती है, जिनमें लगभग आधे मामले भावनात्मक आघात के हैं। इस बीच, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य करने की इच्छा दोहराई, हालांकि रियाद ने स्पष्ट किया है कि फलस्तीनी राज्य के मार्ग के बिना मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर, मेलबर्न में एक सार्वजनिक सभा में इजरायली और फलस्तीनी शांति निर्माताओं ने ‘समाधान-समर्थक’ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो ध्रुवीकरण के बीच एक वैकल्पिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है।
नेसेट 17 जुलाई को भंग हो जाएगी और 27 अक्टूबर को चुनाव निर्धारित हैं। विभिन्न दलों की प्राथमिक प्रक्रियाएं जुलाई-अगस्त में होंगी और अंतिम पार्टी सूचियां 9 सितंबर तक जमा होंगी। जेरूसलम पोस्ट के संपादकीय में कहा गया कि यह चुनाव तय करेगा कि देश एकजुट रह सकता है या नहीं, लेकिन राजनीतिक खेमे एक-दूसरे को कुचलने की भाषा बोल रहे हैं। इस बीच, मेक्सिको में राष्ट्रीय सैन्य सेवा को 2026 से तेरह शनिवारीय सत्रों वाले गहन प्रशिक्षण प्रणाली में बदल दिया गया है, जो 18 से 40 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य है और महिलाओं के लिए स्वैच्छिक, जो वैश्विक स्तर पर सैन्य दायित्वों के पुनर्गठन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.50 | critical |
|---|---|---|
| इज़राइली प्रेस | −0.80 | critical |
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
The dissolution offers a chance to correct course; the US alliance and peace process must be restored.
By framing the dissolution as an opportunity for a '23-state solution', the bloc shifts the narrative from domestic dysfunction to a hopeful geopolitical horizon.
The bloc omits the specific controversial laws passed, such as the military service extension and the Torah study Basic Law, which are central to the domestic criticism.
This Knesset was the most harmful in history; it passed laws that destroy democracy and equality, and it must be replaced.
By repeatedly labeling the Knesset as 'harmful' and 'damaging', the bloc creates a moral verdict that delegitimizes the government's actions and frames the dissolution as a necessary cleansing.
The bloc omits any positive achievements of the government, such as budgets passed or security measures, and does not give voice to supporters of the laws.
Israel's future is in normalization with Saudi Arabia; the dissolution is a minor domestic event compared to the regional peace opportunity.
By focusing on Herzog's dream of peace and ignoring the Knesset's dissolution, the bloc implies that regional diplomacy is more important than internal political battles.
The bloc omits any mention of the controversial laws or the reasons for the dissolution, effectively sidelining the domestic crisis.
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