बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि वह और उनकी अवामी लीग के वरिष्ठ नेता दिसंबर के आसपास स्वेच्छा से देश लौटकर अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। हसीना फिलहाल भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं और उन्हें नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया गया है। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, ढाका सरकार ने एक सूचना जारी कर सभी मीडिया से 2024 के एक अदालती आदेश का पालन करने का अनुरोध किया, जो सजायाफ्ता भगोड़े हसीना के किसी भी बयान, साक्षात्कार या ऑडियो-वीडियो संदेश के प्रसारण पर रोक लगाता है।

हसीना ने अपने फैसले के पीछे तर्क दिया कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भारी दमन हो रहा है और यदि मृत्यु आती है तो वह अपनी जन्मभूमि पर आना चाहती हैं, जहां उनके माता-पिता दफन हैं। उन्होंने अदालत को ‘हास्यास्पद’ बताते हुए कहा कि मुकदमा शुरू होने पर लोगों को इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। दूसरी ओर, बांग्लादेश की राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के आह्वायक और विपक्षी चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम ने कहा कि हसीना केवल फांसी की सजा पूरी करने के लिए लौटेंगी और सरकार को कूटनीतिक व कानूनी प्रक्रिया से उन्हें वापस लाना चाहिए। अवामी लीग के आंतरिक सूत्रों के अनुसार, दिसंबर की समय-सीमा प्रतीकात्मक हो सकती है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना और पार्टी पर लगे प्रतिबंध को हटाने का दबाव बनाना है, न कि कोई ठोस योजना।

भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए यह घटनाक्रम संवेदनशील है। हसीना अगस्त 2024 से भारत में हैं और ढाका ने बार-बार उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अप्रैल में कहा था कि प्रत्यर्पण अनुरोध की न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है और भारत नई सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव चाहता है। हसीना ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विदेशी सरकार से परामर्श नहीं किया है। ढाका और नई दिल्ली के कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, हसीना की वापसी की अनिश्चितता दोनों देशों के बीच तनाव को बनाए रखेगी, वहीं यदि वह स्वयं लौटती हैं तो इससे कानूनी और राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है।

पृष्ठभूमि में, 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,400 लोग मारे गए थे, जिसके बाद हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। अवामी लीग पर मई 2025 में प्रतिबंध लगा दिया गया और फरवरी 2026 के चुनाव में बीएनपी सत्ता में आई। वर्तमान सरकार हसीना की सजा को लागू करने की बात करती रही है, लेकिन प्रत्यर्पण पर कोई प्रगति सार्वजनिक नहीं हुई है। हसीना ने लौटने की कोई सटीक तारीख नहीं बताई है और न ही यह स्पष्ट है कि भारत सरकार उनके स्वैच्छिक प्रस्थान पर क्या रुख अपनाएगी। फिलहाल, यह मामला कानूनी, कूटनीतिक और राजनीतिक अनिश्चितता के चौराहे पर खड़ा है।