15 जुलाई तक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को ब्राजील पर 25% और 12.5% के अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने पर निर्णय लेना है, जिससे दोनों देशों के बीच एक वर्ष से चल रहा व्यापारिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। ब्राजील सरकार को उम्मीद है कि ये शुल्क लागू होंगे, हालांकि अंतिम समय में कोई बैठक संभव है। यूएसटीआर प्रमुख जैमीसन ग्रीर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि दोनों पक्षों के बीच “काफी दूरी” बनी हुई है, जिससे तकनीकी वार्ता के बावजूद राजनीतिक पूर्वाग्रह हावी होने का संकेत मिलता है।

यह जांच धारा 301 के तहत अवैध वन कटाई, भ्रष्टाचार, डिजिटल भुगतान प्रणाली पिक्स और बौद्धिक संपदा संरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। ब्राजील ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक “रोडमैप” प्रस्तुत किया, जिसमें 300 से अधिक टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव शामिल है, लेकिन पिक्स को गैर-परक्राम्य बताया गया है। अमेरिकी पक्ष ने अब तक कोई स्पष्ट मांग नहीं रखी है, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने अनुचित रियायतें न देने की रणनीति अपनाई है। दूसरी ओर, सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने अमेरिकी सुनवाई में भाग लेकर शुल्क टालने का प्रयास किया और लूला पर अक्षमता का आरोप लगाया, जिससे यह मामला ब्राजील के चुनावी माहौल से भी जुड़ गया है।

अमेरिकी और ब्राजीली उद्योग संगठनों ने संयुक्त रूप से दोनों सरकारों से शुल्क से बचने की अपील की है, क्योंकि इससे 4,200 से अधिक उत्पाद प्रभावित होंगे और 15 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ेगा। अमेरिकी कंपनियां, जो ब्राजील से कॉफी, इथेनॉल और लकड़ी जैसे उत्पादों पर निर्भर हैं, ने घरेलू विकल्प न होने का हवाला देते हुए छूट की मांग की है। वैश्विक स्तर पर, भारत ने भी अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में बेहतर शर्तों की मांग करते हुए रुख सख्त किया है, जबकि रूस हल्के उद्योग के आयात पर नियंत्रण कड़ा कर रहा है। यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के साथ अमेरिका की गहरी आर्थिक निर्भरता के बावजूद, ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति से आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता बढ़ी है।

यदि शुल्क लागू होते हैं, तो ब्राजील तत्काल “आक्रोश” व्यक्त करेगा और पारस्परिकता कानून के तहत जवाबी कार्रवाई का मूल्यांकन करेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के दबाव और व्यावसायिक हितों के कारण कुछ उत्पादों को छूट मिल सकती है। ब्राजील सरकार को उम्मीद है कि यह निर्णय राजनीतिक संकेत देने के लिए टाला भी जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य में यह घटनाक्रम दर्शाता है कि टैरिफ अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक दबाव का हथियार बन चुके हैं।