शासन, विश्वास और जवाबदेही: जब सरकार और समाज दोनों प्रश्नों के घेरे में आते हैं

पूर्वोत्तर नाइजीरिया के संघर्षग्रस्त इलाकों में एक दशक से अधिक की हिंसा ने जो घाव छोड़े हैं, वे अब एक नई बहस का केंद्र बन गए हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वासित विद्रोहियों को समाज में फिर से बसाने और उन्हें आवास देने की योजनाएँ सामने आई हैं, जिससे पीड़ित समुदायों में गहरी बेचैनी फैल गई है। स्थानीय नागरिकों और विश्लेषकों का तर्क है कि जिन महिलाओं और परिवारों ने अकल्पनीय यातनाएँ झेली हैं, उनकी ओर से क्षमा का कोई नैतिक अधिकार सरकार को नहीं है। यह मामला महज़ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि शासन और विश्वास के बीच के उस नाज़ुक संतुलन को उजागर करता है, जो केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं है।

लगभग इसी समय घाना में हर वर्ष आने वाली बाढ़ ने शासन की विफलता को एक अलग कोण से सामने रख दिया। एक ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ दूषित जल, खराब स्वच्छता और मच्छरों के प्रजनन के चलते हैजा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी महामारियों के बढ़ते जोखिम की चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी ओर, सामाजिक विश्लेषक जोर देकर कहते हैं कि नालियाँ सरकारी उपेक्षा से अधिक नागरिकों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक कचरे से जाम होती हैं। यह आईना दिखाता है कि राजनीतिक नेतृत्व की कमज़ोरियों के साथ-साथ आम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी से मुँह मोड़ने की प्रवृत्ति भी संकट को गहराती है। राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार, यह लगातार दोहराया जाने वाला संकट घाना के लोकतांत्रिक शासन में एक गंभीर संरचनागत छेद को दर्शाता है, जहाँ सत्ता में आने वाली हर सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान को वोटों की राजनीति पर कुर्बान कर देती है।

इन दो पश्चिम अफ्रीकी परिदृश्यों से हटकर देखें तो यूरोप के उत्तरी छोर पर बैठा स्वीडन भी एक समानांतर भावनात्मक सच्चाई से जूझ रहा है। वहाँ की राजनीतिक बहस में इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि जब समाज सरकारी विफलताओं और व्यक्तिगत विश्वासघात के आधार पर सभी नागरिकों के प्रति संदेह का रवैया अपना लेता है, तो नियंत्रण और दंड की राजनीति हावी हो जाती है। स्वीडन में स्कूली शिक्षा के लिए प्रस्तावित ‘नो एक्सक्यूज’ मॉडल को इसी गहराते अविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है, जो एक ऐसी प्रशासनिक संस्कृति को जन्म देता है जहाँ भय और नौकरशाही विश्वास की जगह ले लेते हैं। यह विमर्श बताता है कि चाहे अफ्रीका का हिंसा-प्रभावित क्षेत्र हो या विकसित लोकतंत्र, शासन का आधार यदि नागरिकों के प्रति स्वाभाविक संदेह बन जाए तो समाज की सामूहिक क्षमता क्षीण होने लगती है।

दक्षिण एशिया, और विशेषकर भारत के संदर्भ में इन वैश्विक सबक को समझना आवश्यक है। कश्मीर में पुनर्वास नीतियों, असम में बाढ़ प्रबंधन, या बड़े शहरों में मानसून जनित जलभराव के दौरान शासन और नागरिक जवाबदेही का यही द्वंद्व सामने आता है। जब सरकारें पीड़ितों की भावनाओं को अनदेखा कर पुनर्वास को तकनीकी प्रक्रिया बना देती हैं, या जब नागरिक बुनियादी नागरिक कर्तव्यों को भूलकर केवल प्रशासन पर उँगली उठाते हैं, तो भरोसे का वह चक्रव्यूह रचता है जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। आगे की राह संतुलित नीतियों में निहित है, जहाँ संस्थागत सुधार उतने ही अनिवार्य हों जितनी सामूहिक नैतिकता की वापसी। सच्चा शासन वही है जो दंड और पुनर्वास, नियंत्रण और सहभागिता, तथा सरकारी कर्तव्य और सामाजिक दायित्व के बीच एक जीवंत समझ विकसित करे।