ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अली बहरीनी ने मंगलवार को जिनेवा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों पर वाशिंगटन और दोहा का नियंत्रण रहेगा और उनका उपयोग अमेरिकी कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। बहरीनी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच तकनीकी स्तर पर “बहुत अच्छी बातचीत” हुई है और आने वाले दिनों में प्रतिबंध हटाने तथा ईरान की परमाणु गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर कार्य समूह गठित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संपत्तियों को डीफ्रीज करने की तकनीकी प्रक्रिया में अमेरिका और कतर की सीमित भूमिका हो सकती है, लेकिन धन के उपयोग से जुड़े किसी भी निर्णय पर केवल ईरान का अधिकार होगा।

अमेरिकी प्रशासन की ओर से उपराष्ट्रपति वेंस ने सोमवार को कहा था कि यदि ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज होती हैं तो वे “अमेरिकी किसानों को समृद्ध बनाने और ईरानी जनता के लिए भोजन” पर खर्च होंगी, न कि आतंकवाद पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस विचार को दोहराते हुए कहा कि जारी की गई धनराशि अमेरिकी नियंत्रण वाली एस्क्रो खाते में रखी जाएगी और उसका उपयोग अमेरिकी खाद्य एवं चिकित्सा आपूर्ति की खरीद तक सीमित रहेगा। वेंस के अनुसार यह प्रस्ताव ट्रंप के दामाद और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर तथा मध्यस्थता कर रहे कतर की ओर से आया था।

तेहरान ने न केवल संपत्तियों पर बाहरी नियंत्रण को नकारा, बल्कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका और इज़राइल के सैन्य हमलों में क्षतिग्रस्त परमाणु स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को बुलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। ईरानी पक्ष ने प्रतिबंधों में दी गई 60 दिन की ढील को एक परीक्षण बताया जिसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सकता है, और पूर्ण प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई। साथ ही बहरीनी ने लेबनान में जारी हिंसा को लेकर ईरान की “लाल रेखा” रेखांकित की और वाशिंगटन से इसराइल पर दबाव डालने का आग्रह किया।

यह विवाद स्विट्जरलैंड के बुर्गनस्टॉक में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुए उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद सामने आया है, जहां एक अंतरिम समझौते को 60 दिनों के भीतर स्थायी शांति समझौते में बदलने की रूपरेखा तय की गई। इसके तहत अमेरिका ने सोमवार से ईरानी तेल बिक्री पर प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए हैं और लगभग 12 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्तियां जारी होने की उम्मीद है, जो मुख्यतः वर्षों के प्रतिबंधों के कारण विदेशों में फंसे तेल राजस्व और केंद्रीय बैंक भंडार हैं। संपत्तियों के नियंत्रण को लेकर जारी मतभेद आगामी वार्ताओं की जटिलता को रेखांकित करता है, जिनमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं।

आगामी दिनों में चार कार्य समूहों के गठन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जो प्रतिबंध हटाने, परमाणु मुद्दों, पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास तथा समझौते के अनुपालन की निगरानी पर काम करेंगे। इस बीच दक्षिणी लेबनान में रविवार से लागू युद्धविराम का बड़े पैमाने पर पालन हो रहा है, हालांकि मंगलवार को इज़राइली गोलीबारी में दो लोगों की मौत की खबरों ने तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के बीच तकनीकी स्तर पर संवाद जारी है और अगली औपचारिक बैठक की तिथि की घोषणा शीघ्र संभावित है।