लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंगा रुगिनिएने की सरकार ने मंगलवार को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति को शासनादेश लौटा दिया गया। यह कदम सत्तारूढ़ गठबंधन में पिछले सप्ताह हुए बुनियादी बदलाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलएसडीपी) ने अपनी सहयोगी पार्टी ‘ज़रिया नाद नेमान’ (नेमुनो ऑशरा) के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद ‘डेमोक्रेट्स फॉर लिथुआनिया’ के साथ नया गठबंधन बनाया गया। पार्टी अध्यक्ष मिंदौगास सिंकेविचियस को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है, और उनके नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।

लिथुआनियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अनुसार, ‘ज़रिया नाद नेमान’ के साथ गठबंधन समाप्त करने का कारण उस पार्टी की लोकलुभावन नीतियां और एक नेता की यहूदी-विरोधी बयानबाजी थी। यूरोपीय संघ के सूत्रों का कहना है कि इस कदम से लिथुआनिया की आंतरिक राजनीति में ध्रुवीकरण कम करने और मुख्यधारा की साझेदारियों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। नए गठबंधन में सोशल डेमोक्रेट्स के अलावा ‘यूनियन ऑफ डेमोक्रेट्स फॉर लिथुआनिया’ और संभवतः ‘लिथुआनियाई किसान, हरित और ईसाई परिवार संघ’ शामिल होंगे। गठबंधन सहमति पत्र में अमेरिकी सैनिकों की दीर्घकालिक उपस्थिति सुनिश्चित करने, वायु रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और यूक्रेन को यूरोपीय संघ तथा नाटो में एकीकृत करने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दर्ज है।

बाल्टिक क्षेत्र के सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार, सरकार बदलने के बावजूद लिथुआनिया की विदेश और रक्षा नीति में कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है। नया गठबंधन रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 5 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो नाटो के पूर्वी हिस्से में लिथुआनिया को सबसे अधिक रक्षा खर्च करने वाले देशों में रखता है। यह नीति रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाल्टिक राज्यों में बढ़ी सुरक्षा चिंताओं से मेल खाती है। क्षेत्रीय राजनयिक सूत्रों का मानना है कि नई सरकार भी यूक्रेन को सैन्य और राजनीतिक समर्थन जारी रखेगी, जिससे विलनियस की पश्चिम-समर्थक भूमिका अक्षुण्ण रहेगी।

यह राजनीतिक घटनाक्रम लिथुआनिया में पिछले दो वर्षों में हुई तेज़ सरकारी बदलावों की शृंखला का हिस्सा है। 2024 के संसदीय चुनावों में सोशल डेमोक्रेट्स सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके बाद गिंतौतास पालुत्स्कास के नेतृत्व में सरकार बनी। 2025 में भ्रष्टाचार कांड के चलते वह सरकार गिर गई और अगस्त 2025 में रुगिनिएने प्रधानमंत्री बनीं। अब महज नौ महीने बाद ही गठबंधन की आंतरिक दरार के कारण एक और सरकार का इस्तीफा हुआ है। लिथुआनियाई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, राष्ट्रपति अब नामित प्रधानमंत्री सिंकेविचियस को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे, जिसके बाद संसद में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी सप्ताहों में पूरी होने की उम्मीद है।