अल्जीरिया में 2 जुलाई 2026 को नई संसद के चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें 2.47 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता 407 सदस्यों वाली नेशनल पीपुल्स असेंबली के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। हालांकि, वाशिंगटन स्थित अटलांटिक काउंसिल के विशेषज्ञ एंड्रयू फरैंड के अनुसार, अधिकांश अल्जीरियाई लोगों का ध्यान अगले दिन होने वाले स्विट्जरलैंड के खिलाफ विश्व कप फुटबॉल मैच पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि फुटबॉल अल्जीरिया में "दूसरा धर्म" माना जाता है और यह राजनीतिक निराशा का एक बड़ा जरिया है, क्योंकि नागरिकों को लगता है कि चुनावों का शिक्षा, अर्थव्यवस्था और आवास जैसे मुद्दों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

चुनाव प्रक्रिया की निगरानी स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण (एनी) कर रहा है। इस बार 32 राजनीतिक दलों और 125 स्वतंत्र सूचियों सहित कुल 793 सूचियों ने 9,854 उम्मीदवार उतारे हैं। एनी के अनुसार, नए चुनाव कानून के तहत भ्रष्टाचार, राजनीतिक खानाबदोशी और कानूनी अयोग्यताओं के आधार पर लगभग 30 प्रतिशत प्रारंभिक उम्मीदवारी खारिज कर दी गईं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के कई नेता बाहर हो गए। नए कानून ने सांसदों के लिए अधिकतम दो कार्यकाल तय किए हैं और धन व राजनीति के बीच सख्त अलगाव का प्रावधान किया है।

यह स्वतंत्रता के बाद 12वां संसदीय चुनाव है और राष्ट्रपति अब्देलमदीद तब्बून के संवैधानिक सुधारों के तहत संस्थागत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकारी बयानों में कहा गया है कि नई संसद को केवल विधेयकों पर मुहर लगाने वाली संस्था नहीं, बल्कि आर्थिक विविधीकरण, डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर रणनीतिक भागीदार बनना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्तारूढ़ एफएलएन और उसके सहयोगी दलों का वर्चस्व बने रहने की संभावना है, हालांकि आरसीडी और एफएफएस जैसे विपक्षी दलों की बहिष्कार के बाद वापसी ने मुकाबले को कुछ हद तक खोल दिया है। पिछले 2021 के चुनाव में मात्र 23 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो अब तक का सबसे कम था, और इस बार भी उत्साह कम ही दिखा।

मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की खुली सूची प्रणाली के तहत हुआ, जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को तरजीह दे सकते हैं। मतदान केंद्र सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहे। एनी 48 घंटों के भीतर अनंतिम परिणाम घोषित करेगा, जबकि अंतिम नतीजे संवैधानिक अदालत की समीक्षा के बाद 10 दिनों में आएंगे। फुटबॉल मैच के साये में हुए इस चुनाव ने संस्थागत प्रक्रियाओं और जनभावनाओं के बीच की दूरी को रेखांकित किया है, जो 2019 के हिराक आंदोलन के बाद भी बनी हुई है।