भारत और जापान के बीच 16वीं वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सह-विकास, आर्थिक सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की मौजूदगी में नौसेना के लिए यूनिकॉर्न एंटीना मस्तूल के सह-विकास की पहली रक्षा परियोजना, आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणापत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा प्रतिरोधकता पर अलग-अलग संयुक्त वक्तव्य जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने अगले दशक में जापान से 10 ट्रिलियन येन निवेश और भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा, जिसके तहत लगभग 120 व्यावसायिक समझौतों पर सहमति बनी।

भारतीय और जापानी नेतृत्व ने साझा प्राथमिकता के रूप में एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पुष्टि की। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा को साझा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण को साझा अवसर मानते हुए सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा जैसे पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग गहराने का निर्णय लिया। जापानी पक्ष ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता का समर्थन करते हुए रणनीतिक तेल भंडारण पर द्विपक्षीय संवाद शुरू करने की घोषणा की। साथ ही, भारत में 1,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की योजना है।

रक्षा क्षेत्र में यूनिकॉर्न परियोजना को लेकर भारतीय और जापानी अधिकारियों ने इसे क्षेत्रीय शांति और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जापानी कंपनियों के बीच सह-उत्पादन से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की स्टील्थ क्षमता बढ़ेगी। जापानी सूत्रों के अनुसार, यह तकनीक हस्तांतरण जापान की रक्षा निर्यात नीति में ढील के बाद संभव हुआ है और इसका उद्देश्य रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल युद्ध के बजाय रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित करना है। दोनों देशों ने वर्ष के अंत तक विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई।

आतंकवाद पर जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान से होने वाले सीमापार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और पहलगाम व लाल किला हमलों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की। भारतीय पक्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि पिछले वर्ष टोक्यो शिखर वार्ता के वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था। क्षेत्रीय संदर्भ में, दोनों देशों ने आर्थिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसे विश्लेषक चीन की ओर इशारा मानते हैं। अगले कदम के रूप में क्वाड शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजित करने और हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी है।