अमेरिका और कतर कथित तौर पर एक ऐसे तंत्र पर काम कर रहे हैं जो ईरान को मानवीय खर्चों के लिए 6 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति तक पहुँच प्रदान करेगा। यह पहल हाल ही में हस्ताक्षरित शांति समझौते के तहत एक प्रारंभिक वित्तीय प्रोत्साहन है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी शत्रुता को समाप्त करना है। योजना के अनुसार, कतर में रखे गए इस धन का उपयोग खाद्य, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा, जिसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह धनराशि मुख्य रूप से ईरानी तेल बिक्री की आय है, जो प्रतिबंधों के कारण विदेशों में अवरुद्ध है। हालाँकि, ईरान ने अभी तक इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है, और इसे आगामी परमाणु वार्ता में एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है।

वाशिंगटन के दृष्टिकोण से, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ईरान को परमाणु समझौते पर रचनात्मक बातचीत के लिए प्रोत्साहित करने का एक साधन है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि जब तक ईरान वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तब तक यह धनराशि उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं स्पष्ट किया कि यह धन ईरान का ही है और इसे किसी न किसी रूप में लौटाया जाना है। दूसरी ओर, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ आलोचकों का तर्क है कि इससे ईरान को बिना ठोस परमाणु रियायतों के बड़ी वित्तीय राहत मिल जाएगी। उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस जैसे समर्थक इसे वैश्विक आर्थिक दबाव कम करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का एक व्यावहारिक उपाय बताते हैं।

तेहरान की ओर से, ईरानी नेतृत्व ने अब तक अनिच्छा प्रदर्शित की है। सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि अमेरिका "मजबूरी" में युद्धविराम पर सहमत हुआ, जिसके जवाब में ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह ईरान था जो विवश था और अगर समझौता टूटता है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। ईरानी अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति और मुद्रा के भारी अवमूल्यन से जूझ रही है, जिससे विदेशी मुद्रा तक पहुँच महत्वपूर्ण हो गई है। तेहरान विशेष रूप से 24 अरब डॉलर की पहली किश्त को शीघ्रता से मुक्त कराना चाहता है, लेकिन प्रस्तावित निगरानी-युक्त तंत्र पर सहमति नहीं बन पाई है। क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि धन के उपयोग पर उसका पर्याप्त नियंत्रण बना रहे।

यह वित्तीय प्रस्ताव उस व्यापक शांति समझौते का हिस्सा है जिस पर 18 जून 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत 60 दिनों के भीतर अंतिम परमाणु समझौता करना है। इस दौरान, अमेरिका ने ईरान पर से समुद्री नाकाबंदी हटाने और तेल बिक्री के लिए प्रतिबंध छूट देने का वादा किया है। उल्लेखनीय है कि कतर में जमा यह 6 अरब डॉलर मूलतः 2023 में दक्षिण कोरिया से स्थानांतरित किया गया था, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद बाइडन प्रशासन ने इसकी पहुँच रोक दी थी। वर्तमान पहल उसी धन को पुनः सक्रिय करने का प्रयास है।

हालाँकि, वार्ता प्रक्रिया अभी स्थिर नहीं है। इज़राइल और हिज़बुल्लाह के बीच बढ़ती झड़पों के कारण स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित उच्च-स्तरीय बैठक स्थगित कर दी गई। अब व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ वार्ता के पहले दौर के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले से मौजूद बताए जाते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के भी संभावित रूप से शामिल होने की सूचना है, हालाँकि तेहरान ने स्पष्ट किया है कि लेबनान में युद्धविराम वार्ता की सफलता के लिए निर्णायक कारक है। अगले कुछ सप्ताहों में स्विट्जरलैंड में होने वाली औपचारिक बातचीत से यह तय होगा कि यह वित्तीय तंत्र और समग्र परमाणु समझौता किस दिशा में आगे बढ़ता है।