अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि वह तुर्की को 70 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्य के एफ-110 जेट इंजन बेचने की योजना बना रहा है। यह सौदा तुर्की के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ‘कान’ (KAAN) कार्यक्रम के लिए है, जो विदेशी प्लेटफार्मों पर निर्भरता कम करने की अंकारा की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। व्हाइट हाउस ने यह कदम अगले महीने तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले उठाया है, और ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि वे संभवतः कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तय्यिप एर्दोआन ‘बहुत खुश’ होंगे। इस बयान को एफ-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री की दिशा में संभावित सफलता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसे 2019 में तुर्की द्वारा रूसी एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के बाद रोक दिया गया था।

अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, यह इंजन बिक्री एक मजबूत नाटो सहयोगी के साथ रक्षा संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम है। ट्रंप ने एर्दोआन के साथ अपने अच्छे व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि पेंटागन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या तुर्की ने एफ-35 प्राप्त करने के कानूनी मानदंड पूरे कर लिए हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कांग्रेस की समीक्षा को दरकिनार करते हुए यह अधिसूचना भेजी और कोई आपातकालीन अधिकार लागू नहीं किया। सांसद क्रिस पप्पास ने कहा, ‘हम एर्दोआन सरकार को तब पुरस्कृत नहीं कर सकते जब वह अमेरिकी कानून का उल्लंघन कर रही है और हमारे विश्वसनीय लोकतांत्रिक सहयोगियों को धमकी दे रही है।’

यह विवाद तुर्की के पास मौजूद रूसी एस-400 प्रणाली और उसके परिणामस्वरूप 2020 में लगाए गए काट्सा (CAATSA) प्रतिबंधों से उपजा है, जिसके तहत तुर्की की रक्षा खरीद एजेंसी एसएसबी को काली सूची में डाल दिया गया था। एसएसबी ‘कान’ कार्यक्रम के लिए लाइसेंस प्राप्त अंतिम उपयोगकर्ता है, इसलिए प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के रूप में प्रस्तावित यह इंजन सौदा प्रतिबंधों के दायरे में आ सकता है। वाशिंगटन के कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सौदा एक ‘परीक्षण गुब्बारा’ है, जिससे व्यापक रक्षा सहयोग का रास्ता खुल सकता है। कांग्रेस के पास इस बिक्री को रोकने के लिए 15 दिनों के भीतर अस्वीकृति प्रस्ताव लाने का अवसर है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को दोनों सदनों से पारित होना होगा और राष्ट्रपति वीटो का सामना करना पड़ सकता है।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, यह सौदा पूर्वी भूमध्यसागर और मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इजरायली मीडिया ने हाल ही में तुर्की की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि पर चिंता जताई है, जिसमें इटली के साथ ड्रोन स्वार्म परीक्षण और कतर के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। यूनान और साइप्रस जैसे नाटो सहयोगी भी तुर्की के बढ़ते सैन्य आधुनिकीकरण पर नजर रख रहे हैं। दक्षिण एशिया के संदर्भ में, तुर्की पाकिस्तान का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, और उसके स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम की सफलता भविष्य में इस्लामाबाद के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी को गहरा कर सकती है, जिस पर भारत की निगाहें रहेंगी। फिलहाल, प्रशासन ने कांग्रेस को सूचित कर दिया है और अगले कुछ सप्ताह में यह स्पष्ट होगा कि विधायी बाधाओं के बावजूद यह सौदा आगे बढ़ता है या नहीं।