बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी 6.2 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त की
वित्तीय खुफिया इकाई ने घरेलू और विदेशी अकाउंट्स से 760 अरब टाका की राशि सीज करने की घोषणा की, साथ ही प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए।
बांग्लादेश की वित्तीय खुफिया इकाई (बीएफआईयू) ने बुधवार को बताया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार और दस कारोबारी समूहों से जुड़ी 760 अरब टाका (लगभग 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर) की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसमें से 570 अरब टाका की संपत्ति बांग्लादेश के भीतर और 190 अरब टाका विदेशों में स्थित थी। यह कार्रवाई 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले जन-आंदोलन के बाद हसीना के सत्ता से हटने और भारत भागने के बाद शुरू हुई जांच का हिस्सा है।
ढाका स्थित सरकारी सूत्रों के अनुसार, बीएफआईयू प्रमुख इख्तियार मोहम्मद मामून ने वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि हसीना और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ 98 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विदेशों में लॉन्डर की गई रकम की वसूली का प्रयास जारी है और वर्ष के अंत तक सकारात्मक प्रगति साझा करने की उम्मीद है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया कि सरकार हसीना का प्रत्यर्पण सुनिश्चित करना चाहती है ताकि वे न्याय का सामना करें, और अदालत ही तय करेगी कि अपील की कोई गुंजाइश है या नहीं।
दक्षिण एशियाई कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संपत्ति जब्ती बांग्लादेश में शासन परिवर्तन के बाद जवाबदेही स्थापित करने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। हसीना पर 15 वर्षों के शासन के दौरान भ्रष्टाचार और मानवता विरोधी अपराधों के आरोप लगे हैं। उन्हें अनुपस्थिति में कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जिसमें ढाका के एक संभ्रांत इलाके में भूखंड आवंटन से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला और मानवता विरोधी अपराधों के लिए मृत्युदंड शामिल है। भारत में रह रही हसीना ने हाल ही में वर्ष के अंत तक स्वदेश लौटने की मंशा जताई है, जिससे प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई और तेज हो सकती है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नजर रखने वाले क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, ढाका का प्रत्यर्पण अनुरोध दोनों देशों के बीच संवेदनशील कूटनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से हसीना की वापसी की मांग की है, जबकि भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच, बीएफआईयू विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर लॉन्डर की गई संपत्तियों की पहचान और वसूली में जुटी है।
मामले की अगली कड़ी में अदालती अपीलों की संभावना और विदेशी संपत्तियों की वसूली की प्रगति पर नजर रहेगी। बांग्लादेश सरकार ने संकेत दिया है कि वह हसीना की वापसी के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाएगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्रत्यर्पण का निर्णय भारत की अदालतों और कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर करेगा।
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | −0.60 | critical |
|---|---|---|
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | −0.60 | critical |
| अरब खाड़ी प्रेस | −0.60 | critical |
अरब लेवंत और मग़रेब क्षेत्र हसीना की सत्तावादी विरासत की निंदा करता है और संपत्ति जब्ती को न्याय का वैध कार्य मानता है।
जब्ती को कानूनी जांच और जनविद्रोह के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करके, यह नई सरकार के कार्यों को वैध ठहराता है और पिछले शासन को अपराधी ठहराता है।
यह इस तथ्य को छोड़ देता है कि अधिकारियों ने जांच के तहत 98 मामले दर्ज किए हैं, जो जांच के दायरे को इंगित करेगा।
दक्षिण पूर्व एशिया संपत्ति जब्ती को चल रही जांच में एक प्रक्रियात्मक कदम के रूप में देखता है, जिसमें 98 मामले दर्ज होने के साथ जांच के पैमाने पर प्रकाश डाला गया है।
मामलों की संख्या और कानूनी प्रक्रिया पर जोर देकर, यह जब्ती को राजनीतिक सफाए के बजाय एक नियमित जांच कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करता है।
अरब खाड़ी क्षेत्र भ्रष्टाचार मामले के अंतरराष्ट्रीय आयाम पर प्रकाश डालता है, विदेशों में संपत्ति की तलाश और मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर ध्यान केंद्रित करता है।
जांच की सीमा पार प्रकृति पर जोर देकर, यह जब्ती को भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे इसकी वैधता बढ़ती है।
यह इस तथ्य को छोड़ देता है कि अधिकारियों ने जांच के तहत 98 मामले दर्ज किए हैं, जो जांच के दायरे को इंगित करेगा।
अपना नज़रिया बढ़ाएँ
हंगरी के राष्ट्रपति ने अपने ही कार्यकाल को समाप्त करने वाले संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए
5 भाषाएँ · 8 स्रोत
Economy & Markets सेहोर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव से तेल 90 डॉलर के पार, वैश्विक आपूर्ति पर संकट
8 भाषाएँ · 21 स्रोत
Technology सेKimi K3 की धमक से हिले बाजार, चीनी ओपन-वेट मॉडल ने घटाई अमेरिकी बढ़त
4 भाषाएँ · 7 स्रोत