ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोमवार को संसद में एक नया विधेयक पेश किया, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियामकीय शक्तियों का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के अनुसार, दिसंबर 2025 में दुनिया के पहले ऐसे प्रतिबंध के लागू होने के छह महीने बाद भी बहुत अधिक बच्चे इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी कंपनियां कानून का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही हैं। प्रस्तावित संशोधनों में उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माने को 49.5 मिलियन से बढ़ाकर 99 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 68.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) करना और ई-सेफ्टी आयुक्त को कंपनियों के बोर्ड मीटिंग के कार्यवृत्त और आंतरिक ईमेल जैसे दस्तावेज मांगने का अधिकार देना शामिल है, ताकि संघीय अदालत में मजबूत मामले बनाए जा सकें।

ऑस्ट्रेलियाई संचार मंत्री अनिका वेल्स ने आरोप लगाया कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां जानबूझकर कानून को विफल करना चाहती हैं और प्रतिबंध को कमजोर करने के लिए “गंदी चालों” का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नहीं चाहतीं कि ऑस्ट्रेलिया का अनुसरण कर रहे बीस से अधिक देश इसी तरह के कदम उठाएं। वहीं, विपक्षी नेता जेन ह्यूम ने स्वीकार किया कि मौजूदा कानून “स्पष्ट रूप से शुरू से ही अधूरा” था और ई-सेफ्टी आयुक्त को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए थे, इसलिए उनकी पार्टी सुधारों पर समर्थन पर विचार करेगी। ई-सेफ्टी आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट पहले ही मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और गूगल के यूट्यूब द्वारा संभावित गैर-अनुपालन की जांच कर रही हैं।

न्यूकैसल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, 12 से 17 वर्ष की आयु के 400 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे अब भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, और प्रतिबंध का “सीमित कार्यान्वयन, अधूरा अनुपालन और व्यापक रूप से दरकिनार” हुआ है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अन्य मूल्यांकन में युवाओं के सोशल मीडिया उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव के “अपर्याप्त सबूत” पाए गए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि दिसंबर से अब तक 50 लाख से अधिक खातों को ब्लॉक किया जा चुका है, फिर भी नियामक को और अधिक शक्तियों की आवश्यकता स्पष्ट है।

ऑस्ट्रेलिया का यह कदम वैश्विक स्तर पर बढ़ती कानूनी कार्रवाई के बीच उठाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक नया कानून पारित किया है जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाता है और प्लेटफॉर्मों को 12 महीने के भीतर कम उम्र के खातों का पता लगाने, उन्हें निष्क्रिय करने और हटाने का आदेश देता है। संयुक्त अरब अमीरात के कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह कानून माता-पिता की सहमति को भी दरकिनार करते हुए बच्चे की निजता की रक्षा की जिम्मेदारी सीधे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर डालता है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है, जबकि ब्रिटेन अगले वर्ष से “ऑस्ट्रेलिया-प्लस” प्रतिबंध लागू करने की योजना बना रहा है। मलेशिया, पोलैंड, स्पेन, डेनमार्क और स्लोवेनिया भी इसी तरह के कानूनों पर विचार कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई विधेयक को संसदीय मंजूरी मिलने के बाद ही लागू किया जा सकेगा। सरकार ने विपक्ष से द्विदलीय समर्थन की अपील की है, क्योंकि मूल कानून भी सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ई-सेफ्टी आयुक्त का कार्यालय पहले ही पांच प्लेटफॉर्मों की जांच कर रहा है और वर्ष के मध्य तक प्रवर्तन कार्रवाई पर निर्णय लेने की योजना है।