कोलंबिया में 20 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निवर्तमान राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अपने अंतिम सार्वजनिक संबोधन में पिछले महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव को धोखाधड़ीपूर्ण बताते हुए उसे न मानने की घोषणा की, जबकि राष्ट्रपति-निर्वाचित अबेलार्दो डे ला एस्प्रिएला की सुरक्षा टीम ने उसी दिन ख़ुफ़िया रिपोर्टों के हवाले से बताया कि गुरिल्ला समूहों ने उनकी हत्या के लिए लगभग 30 लाख डॉलर की सुपारी रखी है। इन दोनों घटनाक्रमों ने 7 अगस्त को होने वाले सत्ता-हस्तांतरण से पहले देश में राजनीतिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है।

निवर्तमान राष्ट्रपति पेत्रो के अनुसार, 21 जून के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और वास्तविक विजेता उनके उम्मीदवार इवान सेपेदा थे। उन्होंने दावा किया कि 70 हज़ार डिजिटल गवाहों ने एल्गोरिदम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए इस धोखाधड़ी का पर्दाफ़ाश किया है और इसके सबूतों के साथ न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है। पेत्रो ने विदेशी हस्तक्षेप, विशेषकर अमेरिकी और इज़राइली संस्थाओं पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि नई सरकार ने उनके कार्यकाल में पारित श्रम सुधार या भूमि सुधार को वापस लिया तो वे आम हड़ताल का आह्वान करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे डे ला एस्प्रिएला के शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे।

दूसरी ओर, राष्ट्रपति-निर्वाचित डे ला एस्प्रिएला के शिविर ने कोलंबियाई ख़ुफ़िया एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर बताया कि नेशनल लिबरेशन आर्मी (ईएलएन) और फार्क के असंतुष्ट गुटों ने उनकी हत्या के लिए 3 अरब पेसो तक की पेशकश की है। उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में घुसपैठ के प्रयासों की भी चेतावनी दी, लेकिन कहा कि इसके बावजूद क्षेत्रीय सत्ता-हस्तांतरण बैठकों का कार्यक्रम जारी रहेगा। अमेरिकी समर्थन प्राप्त इस दक्षिणपंथी नेता ने पेत्रो की शांति वार्ता नीति को त्यागकर सशस्त्र समूहों के ख़िलाफ़ सख्त सैन्य कार्रवाई, कोका की खेती के लिए जबरन उन्मूलन और हवाई फ़्यूमिगेशन की बहाली का वादा किया है। साथ ही, उन्होंने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने और यरुशलम में दूतावास खोलने की घोषणा की है।

इन घटनाओं के बीच 20 जुलाई को ही नवनिर्वाचित कांग्रेस का पहला सत्र शुरू हुआ, जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्षों का चुनाव होना है। नई विधायिका के सामने शपथ-ग्रहण स्थल को लेकर विवाद प्रमुख मुद्दा है—डे ला एस्प्रिएला ने इसे एक सैन्य अड्डे पर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे पेत्रो ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और कोलंबिया के महानिरीक्षक ने अब तक चुनावी धोखाधड़ी के दावों को खारिज किया है, जबकि हत्या की साज़िश की जांच की मांग की गई है।

विश्लेषकों के अनुसार, कोलंबिया का यह सत्ता-परिवर्तन न केवल घरेलू स्तर पर ध्रुवीकरण को गहरा करेगा, बल्कि इसके विदेश नीति संबंधी प्रभाव भी होंगे। डे ला एस्प्रिएला के इज़राइल समर्थक रुख़ और अमेरिकी नेतृत्व वाले ‘एस्कूडो डे लास अमेरिकास’ सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने की योजना से क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव आ सकता है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में, नशीली दवाओं के ख़िलाफ़ अमेरिकी गठबंधन में कोलंबिया की सक्रिय भागीदारी से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियानों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। फ़िलहाल, सभी पक्षों की निगाहें 7 अगस्त को होने वाले शपथ-ग्रहण और उससे पहले कांग्रेस के फ़ैसलों पर टिकी हैं।