अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच वर्साय में हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय शांति ज्ञापन ने पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक समीकरणों को उलट दिया है। यह समझौता चार महीने से जारी उस संघर्ष को विराम देता है जिसमें अमेरिका और इज़राइल ने संयुक्त रूप से ईरान और उसके सहयोगी हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान छेड़ा था। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताते हुए दावा किया कि इससे इज़राइल की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता—ईरान का परमाणु ख़तरा—समाप्त हो गई है। लेकिन तेल अवीव में यह समझौता किसी जश्न का कारण नहीं बना। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से पूरी तरह चुप्पी साध ली है, जबकि उनके अपने राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में इसे “बहुत बुरा” करार दिया।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत में इज़राइल को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, मसौदा समझौता इज़राइली सरकार को दिखाया तक नहीं गया। यह स्थिति नेतन्याहू के लिए विशेष रूप से कष्टदायक है, जो बार-बार यह दोहराते रहे थे कि ईरान और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई। ट्रंप ने खुलेआम स्वीकार किया कि नेतन्याहू के रुख़ ने उनके युद्ध रोकने के प्रयासों को जटिल बनाया और यहाँ तक कहा कि उनके बिना इज़राइल का अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए तेल अवीव को आभारी होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बेबाकी ने दोनों सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार को उजागर कर दिया।

इज़राइल के भीतर यह समझौता एक राजनीतिक बम बनकर फटा है। विपक्षी दलों और मीडिया विश्लेषकों ने इसे एक ख़तरनाक रणनीतिक पिछड़ापन बताया है जो सेना की महीनों की उपलब्धियों को मिटा सकता है। गठबंधन सरकार में शामिल कट्टर दक्षिणपंथी मंत्रियों, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर, ने तुरंत समझौते को अस्वीकार कर दिया। सड़कों पर भी आक्रोश है—आम इज़राइली नागरिक नेतन्याहू से इस्तीफ़े की माँग कर रहे हैं क्योंकि ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह तीनों ही पराजित नहीं हुए। अक्टूबर के अंत से पहले होने वाले चुनावों को देखते हुए नेतन्याहू की चुप्पी उनके राजनीतिक भविष्य पर गहराते संकट का संकेत है।

वैश्विक नज़रिए से देखें तो यह युद्धविराम किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत के बिना समाप्त हुआ है। ईरान दो बड़ी सैन्य शक्तियों के एक महीने के हमले झेलने के बाद भी खड़ा है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू इस संघर्ष के सबसे बड़े हारे हुए पक्ष हैं। भारत और दक्षिण एशिया के लिए इस समझौते के मिश्रित आयाम हैं। एक ओर, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव घट सकता है, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर भारत के लिए राहत की बात है। दूसरी ओर, चाबहार बंदरगाह और ईरान के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को नई स्थिरता मिल सकती है, लेकिन इज़राइल के साथ घनिष्ठ रक्षा सहयोग को संतुलित करने की कूटनीतिक चुनौती बनी रहेगी।

आगे की राह अनिश्चितताओं से भरी है। नेतन्याहू या तो समझौते को चुपचाप स्वीकार कर अपनी चुनावी ज़मीन बचाने की कोशिश करेंगे या फिर लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज़ कर अमेरिकी दबाव को चुनौती देंगे—जिसे कई विशेषज्ञ राजनीतिक आत्महत्या मानते हैं। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह शासन परिवर्तन के बजाय क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में इज़राइल के कट्टरपंथी खेमे की नाराज़गी और ईरान की बची हुई क्षमता, आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया को एक नए, नाज़ुक संतुलन की ओर ले जाएगी।