लागत-संकट पर केंद्रित बर्नहैम सरकार: डिजिटल आईडी योजना रद्द, उत्तरी सागर तेल नीति में बदलाव के संकेत
ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने सत्ता संभालते ही डिजिटल पहचान-पत्र योजना को खारिज कर संसाधनों को जीवन-यापन की लागत से निपटने में लगाने का निर्णय लिया है।
ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को पदभार ग्रहण करने से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार की तत्काल प्राथमिकता जीवन-यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे परिवारों को राहत देना होगी। लेबर पार्टी की उप-नेता लूसी पॉवेल के अनुसार, पूर्ववर्ती कीर स्टार्मर सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल पहचान-पत्र योजना को रद्द करने का उद्देश्य सरकारी ध्यान और संसाधनों को “जीवन-यापन की लागत, अर्थव्यवस्था में सुधार और राजनीतिक प्रणाली की पुनर्संरचना” पर एकाग्र करना है। इसके साथ ही विदेश कार्यालय में बड़े फेरबदल की संभावना है, जिसमें एड मिलिबैंड को विदेश मंत्री बनाए जाने की चर्चा प्रमुखता से उभरी है।
उत्तरी सागर में तेल और गैस ड्रिलिंग को लेकर बर्नहैम की नीति को लेकर मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रोज़बैंक और जैकडॉ जैसे क्षेत्रों में नई ड्रिलिंग को मंज़ूरी दे सकते हैं, हालांकि पॉवेल ने इसे केवल “ज़ोर में बदलाव” करार देते हुए पार्टी के चुनावी घोषणापत्र की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रूथ सोशल पर इन रिपोर्टों का स्वागत करते हुए लिखा कि इससे “ब्रिटेन ग़रीबी से उबरकर दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो जाएगा।” वहीं, पर्यावरणवादी खेमे और लेबर पार्टी के वामपंथी धड़े में इससे गहरी नाराज़गी है, क्योंकि 2024 के घोषणापत्र में नए लाइसेंस न जारी करने का वादा किया गया था।
जल क्षेत्र में भी बर्नहैम सरकार बड़े हस्तक्षेप की तैयारी में है। रिपोर्टों के अनुसार, 20 अरब पाउंड के क़र्ज़ में डूबी टेम्स वॉटर को विशेष प्रशासन व्यवस्था (स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रिजीम) के तहत अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में लिया जा सकता है। कंपनी के लेनदारों ने भी “सार्वजनिक नियंत्रण” पर बातचीत के लिए तत्परता दिखाई है। लेबर नेतृत्व का मानना है कि जल निजीकरण विफल रहा है और बिलों में लगातार वृद्धि तथा निवेश की कमी को देखते हुए सुधार ज़रूरी है। हालाँकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया में करदाताओं पर अगले वर्ष के अंत तक 2 अरब पाउंड का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बर्नहैम को कुछ राहत ज़रूर मिल सकती है। बुधवार को जारी होने वाले जून के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आँकड़े मुद्रास्फीति में मई के 2.6 प्रतिशत से गिरकर 2.4 प्रतिशत पर आने का संकेत दे रहे हैं, जिसका श्रेय पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में भारी गिरावट को जाता है। लेकिन जुलाई में ऊर्जा मूल्य सीमा में 13 प्रतिशत की वृद्धि के बाद घरेलू बिलों पर दबाव बढ़ना तय है। ऑक्टोपस एनर्जी जैसी कंपनियाँ सरकार से ऊर्जा बाज़ार में व्यापक सुधार की माँग कर रही हैं, जिसके ज़रिए हर घर के बिल में सालाना 200 पाउंड तक की कटौती संभव बताई जा रही है।
विदेश नीति में बर्नहैम ने यूक्रेन के प्रति समर्थन को अडिग बताया है, साथ ही ग़ज़ा पर इसराइल पर दबाव बढ़ाने और बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जो पार्टी के वामपंथी आधार को संतुष्ट करने का प्रयास माना जा रहा है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर भीतरघात के संकेत पहले ही मिलने लगे हैं—वित्त मंत्री पद के लिए शबाना महमूद का नाम सामने आने पर वामपंथी सांसदों ने कर-वृद्धि और कल्याण कटौती के उनके पुराने समर्थन को रेखांकित करते हुए असहमति जताई है। बर्नहैम सोमवार को पद की शपथ लेंगे और उसी दिन अपनी कैबिनेट की घोषणा कर सकते हैं; उनका पहला संबोधन स्थिरता और राजनीति में ज़िम्मेदारी बहाल करने पर केंद्रित होगा।
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | 0.00 | neutral |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.40 | critical |
| अरब खाड़ी प्रेस | 0.00 | neutral |
Burnham is a moderate socialist who divides the country, but his rise is a phenomenon to observe.
By presenting both enthusiasm and criticism, a balanced picture is created that avoids taking sides.
Burnham's program is vague and risks being left-wing populism; his promises of state intervention could bring unpleasant surprises.
Uncertainties and contradictions in his program are emphasized, instilling doubts about its feasibility.
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Burnham has momentum and public goodwill, but must face real fiscal and political limits.
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