अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा के 26 कर्मचारियों ने कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि कंपनी ने बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए कर्मचारियों के चयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों का इस्तेमाल किया, जिसने चिकित्सा, माता-पिता या पारिवारिक अवकाश पर गए लोगों को असम्मानजनक रूप से प्रभावित किया। ये सभी कर्मचारी मई में घोषित उस 10 प्रतिशत कार्यबल कटौती का हिस्सा हैं, जिसके तहत लगभग 8,000 लोगों को नौकरी से हटाया जाना है। मुकदमे के अनुसार, इन कर्मचारियों को सूचित किया जा चुका है कि उनकी सेवाएं 22 जुलाई से समाप्त हो जाएंगी, और वे इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए अदालत से अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं।

मुकदमे में दावा किया गया है कि मेटा ने आंतरिक AI उपकरणों, कीस्ट्रोक निगरानी, ईमेल विश्लेषण और AI टोकन उपयोग डैशबोर्ड जैसे माध्यमों से कर्मचारियों की उत्पादकता और प्रदर्शन रैंकिंग तैयार की, जो अवकाश या विकलांगता की स्थिति में स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे परिवार और चिकित्सा अवकाश अधिनियम, अमेरिकी विकलांगता अधिनियम और गर्भावस्था भेदभाव अधिनियम सहित कई संघीय और राज्य कानूनों का उल्लंघन हुआ। दूसरी ओर, मेटा के एक प्रवक्ता ने सीएनबीसी और अन्य मीडिया आउटलेट्स को दिए बयान में कहा कि ये आरोप “तथ्यों पर आधारित नहीं हैं” और “कार्यबल प्रबंधन और संगठनात्मक निर्णय मनुष्यों द्वारा लिए जाते हैं, AI द्वारा नहीं।”

अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला अमेरिका में पहला बड़ा मुकदमा है जो छंटनी में AI के इस्तेमाल को चुनौती देता है। इसमें “असमान प्रभाव” (डिस्पैरेट इम्पैक्ट) के सिद्धांत का सहारा लिया गया है, जो बताता है कि कोई तटस्थ नीति भी भेदभावपूर्ण हो सकती है यदि वह संरक्षित वर्ग पर असम्मानजनक बोझ डाले। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने संघीय स्तर पर इस सिद्धांत के प्रवर्तन को कम प्राथमिकता देने का आदेश दिया है, लेकिन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों के अपने कानून इसकी अनुमति देते हैं, और व्यक्तिगत मुकदमे अभी भी संभव हैं।

दक्षिण एशियाई संदर्भ में, भारतीय श्रम कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारत जैसे देशों के लिए भी प्रासंगिक है, जहां मेटा का बड़ा कार्यबल और उपयोगकर्ता आधार है। भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम जैसे कानून अवकाश या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। जैसे-जैसे भारतीय आईटी कंपनियां प्रदर्शन प्रबंधन में AI का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, विश्लेषकों का कहना है कि इसी तरह की कानूनी चुनौतियां यहां भी उठ सकती हैं, और नियामकों को एल्गोरिदम की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने पड़ सकते हैं।

अदालत से 22 जुलाई से पहले अस्थायी रोक पर सुनवाई की उम्मीद है, जबकि मेटा इस वर्ष AI बुनियादी ढांचे पर 145 अरब डॉलर तक खर्च करने की योजना बना रही है। यह मामला न केवल कंपनी की आंतरिक नीतियों, बल्कि वैश्विक स्तर पर रोजगार संबंधी निर्णयों में AI के उपयोग की कानूनी सीमाओं को भी परिभाषित कर सकता है।