अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कनाडा से आयातित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की, जो 19 अगस्त से प्रभावी होंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार यह कदम अमेरिकी शराब, वाहन और डेयरी उत्पादों के साथ कनाडा द्वारा किए जा रहे 'भेदभावपूर्ण व्यवहार' का जवाब है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने बताया कि इन शुल्कों का असर कनाडा से होने वाले लगभग 20 अरब डॉलर के आयात पर पड़ेगा, जो पिछले वर्ष अमेरिका को कनाडाई निर्यात का लगभग 5 प्रतिशत है।

यह निर्णय 1930 के टैरिफ अधिनियम की धारा 338 के तहत लिया गया है, जो किसी राष्ट्रपति को अमेरिकी वाणिज्य के साथ भेदभाव करने वाले देशों पर 50 प्रतिशत तक दंडात्मक शुल्क लगाने की अनुमति देता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार लगभग एक शताब्दी में यह पहला मौका है जब इस प्रावधान का प्रयोग किया गया है। नई सूची में शहद, वाइन, सीमेंट, हॉकी स्टिक, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कागज उत्पाद शामिल हैं, लेकिन ऊर्जा, पोटाश, महत्वपूर्ण खनिज और मछली जैसे सामरिक निर्यात को छूट दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि ये शुल्क अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते (यूएसएमसीए) के तहत आने वाली वस्तुओं पर भी लागू होंगे, जिससे अब तक कनाडाई निर्यातकों को संरक्षण मिलता रहा था।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद कहा कि दोनों पक्ष आने वाले सप्ताहों में व्यापार वार्ता को तेज करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन यदि शुल्क लागू हुए तो कनाडा सभी विकल्पों पर विचार करेगा। कार्नी ने इसे यूएसएमसीए का सीधा उल्लंघन बताया। कनाडाई प्रांतों ने भी कड़ा रुख अपनाया है: ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने 'टैरिफ-दर-टैरिफ, डॉलर-दर-डॉलर' जवाब देने की बात कही, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने अमेरिकी शराब की वापसी की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इन शुल्कों से कनाडा की अर्थव्यवस्था के 0.8 प्रतिशत हिस्से पर असर पड़ेगा और लगभग एक लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, हालांकि समग्र आर्थिक प्रभाव सीमित रहेगा।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने 1 जुलाई को यूएसएमसीए को उसके मौजूदा स्वरूप में नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था, जिससे समझौता अब वार्षिक समीक्षा के अधीन हो गया है। मेक्सिको के साथ अमेरिका की अलग द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जबकि कनाडा अभी तक इस प्रक्रिया से बाहर है। 30 दिन की यह अवधि कानूनी चुनौतियों और गहन कूटनीति के लिए एक खिड़की प्रदान करती है; अगला ठोस मील का पत्थर 19 अगस्त की समय-सीमा है, जिसके बाद या तो शुल्क लागू होंगे या किसी समझौते के तहत इन्हें टाला जा सकेगा।