17 जुलाई को चीनी स्टार्टअप मूनशॉट AI द्वारा लॉन्च किया गया किमी के3 मॉडल मुफ्त और ओपन-सोर्स है, फिर भी प्रदर्शन में ओपनएआई और एंथ्रोपिक के सर्वोत्तम मॉडलों की बराबरी करता है। लॉन्च के दो दिनों के भीतर मांग इतनी बढ़ी कि कंपनी को नए पंजीकरण अस्थायी रूप से रोकने पड़े, और सिलिकॉन वैली के शेयरों में गिरावट आई। यह रणनीति पिछले वर्ष डीपसीक की तरह ही है: बड़े, महंगे मॉडलों से ज्ञान आसवित कर छोटे, कुशल मॉडल तैयार करना और उन्हें सार्वजनिक कर देना। पश्चिमी कंपनियाँ इसे बौद्धिक संपदा के लिए खतरा मानती हैं, लेकिन चीन इसे नवाचार का स्वाभाविक विस्तार मानता है।

चीन की यह चाल एक गहरी आर्थिक रणनीति को दर्शाती है: ओपन-सोर्स मॉडलों को वैश्विक मानक बनाकर प्लेटफ़ॉर्म पर नियंत्रण पाना, ठीक वैसे ही जैसे एंड्रॉयड और लिनक्स ने अपने-अपने क्षेत्रों में कब्ज़ा जमाया। इसके पीछे सरकारी पूंजी का भारी समर्थन है—2025 में चीन के निजी-इक्विटी बाज़ार में 90% से अधिक प्रतिबद्ध पूंजी राज्य-संबद्ध निवेशकों से आई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जुलाई में वित्तीय संस्थानों से “जल्दी, छोटे पैमाने पर, दीर्घकालिक और कठिन प्रौद्योगिकी में निवेश” का आह्वान किया, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को और मज़बूत करेगा।

इसका असर वैश्विक उद्योगों पर सीधा पड़ रहा है। जर्मनी की वोक्सवैगन ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 32.9% की गिरावट दर्ज की, और सीईओ ओलिवर ब्लूम ने चीनी प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी शुल्कों तथा यूरोपीय मांग में कमी का हवाला देते हुए 2030 तक चार जर्मन कारखाने बंद करने और विश्वभर में 100,000 नौकरियाँ समाप्त करने की योजना पर बात की। चीन में वोक्सवैगन की बिक्री एक तिहाई गिर चुकी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने चेतावनी दी कि अवमूल्यित युआन, पेइचिंग की सब्सिडी और औद्योगिक अतिक्षमता यूरोपीय उद्योग पर लागत थोप रहे हैं।

इसी के साथ चीन ने 29 संस्थापक देशों के साथ “विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन” शुरू किया, जिसमें इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और रूस शामिल हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच AI शासन का समन्वय करना है, लेकिन इसमें किसी कंप्यूटिंग फंड या चिप हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। ब्राज़ील जैसे देश, जिन्होंने अभी तक अपना AI कानून पारित नहीं किया है, इस मंच से जुड़ गए हैं, जिससे चीन वैश्विक नियम-निर्माण में अपनी भूमिका मज़बूत कर रहा है जबकि अमेरिका ऐसे प्रयासों से पीछे हट रहा है।

देखने वाली बात होगी कि चीन घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देता है या नहीं—दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि घटकर 4.3% रह गई और रियल एस्टेट संकट बना हुआ है। सितंबर में वोक्सवैगन के पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक और चीनी सरकार की संभावित नीतिगत घोषणाएँ अगले ठोस पड़ाव होंगे।