यूरोपीय आयोग ने शुक्रवार को प्रारंभिक जांच में पाया कि वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत नाबालिग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया है। आयोग के अनुसार, टिकटॉक की खाता सेटिंग्स बच्चों को साइबर बुलिंग, अवांछित संपर्कों और शोषणकारी व्यवहार के खतरे में डालती हैं। यदि यह निष्कर्ष अंतिम रूप लेता है तो कंपनी पर उसके वैश्विक वार्षिक राजस्व का छह प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

यूरोपीय संघ की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्कुनेन ने जोर देकर कहा कि उच्च स्तरीय सुरक्षा एक वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए। जांच में सामने आया कि 13 से 15 वर्ष के बच्चे आसानी से अपने खाते को सार्वजनिक कर सकते हैं, जिससे उनकी सामग्री बिना खाते वाले लोग भी देख सकते हैं। 16-17 वर्ष के किशोरों की सामग्री ‘आपके लिए’ फीड के जरिए किसी भी उपयोगकर्ता को सुझाई जा सकती है। यहां तक कि निजी खातों को भी अन्य उपयोगकर्ताओं की फॉलोअर सूचियों के माध्यम से खोजा जा सकता है और प्रोफ़ाइल तस्वीरें सभी को दिखाई देती हैं, जो बच्चों की निजता को गंभीर खतरे में डालता है।

टिकटॉक ने प्रतिक्रिया में कहा कि वह आयोग के साथ रचनात्मक सहयोग जारी रखेगा और प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 50 से अधिक सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। कंपनी के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के सभी खाते डिफ़ॉल्ट रूप से निजी होते हैं और छोटे किशोरों के लिए डायरेक्ट मैसेजिंग और ‘आपके लिए’ फीड में दिखने पर रोक है। हालांकि, यूरोपीय आयोग ने तत्काल बदलावों की मांग की है, जिसमें नाबालिगों के सार्वजनिक खातों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को इस तरह बदलना शामिल है कि सामग्री केवल स्वीकृत उपयोगकर्ताओं को ही दिखे, प्लेटफॉर्म के बाहर वैश्विक दर्शकों तक पहुंच रोकी जाए, और ‘आपके लिए’ फीड में नाबालिगों की सामग्री की सिफारिश बंद की जाए।

यह जांच फरवरी 2024 में शुरू हुई थी और इसमें टिकटॉक के नशे की लत पैदा करने वाले डिज़ाइन, आयु सत्यापन और सिफारिश प्रणालियों जैसे अन्य पहलू भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ ने हाल के महीनों में मेटा और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों को जवाबदेह बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञ इसे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बढ़ती वैश्विक चिंता के संदर्भ में देखते हैं। टिकटॉक को अब दस्तावेजों की समीक्षा करने और लिखित जवाब देने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है।