चाड में सूडानी शरणार्थियों के यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बाद मेदसां सां फ्रंटियेर (MSF) ने 18 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। संगठन ने सोमवार को बताया कि 2024 के अंत में सूडानी शरणार्थी महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और शोषण की शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिनकी आंतरिक जांच में कुल 59 मामलों की पुष्टि हुई। कुछ मामलों में नाबालिग लड़कियों को भोजन या अन्य सहायता के बदले यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। MSF की जांच रिपोर्ट में इन घटनाओं को ‘यौन तस्करी’ जैसे पैटर्न से जोड़कर देखा गया, हालांकि कई आरोपों में पीड़ितों या दोषियों की पहचान न हो पाने के कारण पुष्टि नहीं हो सकी।

सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच जारी गृहयुद्ध ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है, जिनमें से बड़ी संख्या पूर्वी चाड के शरणार्थी शिविरों में पहुंची है। MSF इन शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, लेकिन इसी मंच का दुरुपयोग कर कर्मचारियों ने असहाय महिलाओं और लड़कियों को भोजन, दवा या नौकरी के लालच में यौन शोषण का शिकार बनाया। संगठन ने स्वीकार किया कि कुछ पीड़िताओं ने डर या सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिससे दुर्व्यवहार का दायरा और व्यापक होने की आशंका है।

MSF ने तत्काल अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए दोषी पाए गए 18 कर्मचारियों को न केवल बर्खास्त किया, बल्कि भविष्य में संगठन के लिए काम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। संगठन ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए पीड़ितों तक पहुंचने और उन्हें सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की है। यह घटनाक्रम मानवीय सहायता क्षेत्र में व्याप्त संरक्षण विफलताओं को उजागर करता है। वैश्विक स्तर पर, युद्ध और आपदा क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं के खिलाफ इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, जो जवाबदेही और निगरानी की कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं।

दक्षिण एशिया के संदर्भ में यह मामला विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां MSF और अन्य अंतरराष्ट्रीय एनजीओ बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों, नेपाल के भूकंप प्रभावित इलाकों और भारत के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन इलाकों में भी कमजोर समुदायों के शोषण की आशंका बनी रहती है। चाड की घटना इस बात की याद दिलाती है कि सहायता कार्यों में पारदर्शिता, कड़ी भर्ती प्रक्रिया और स्वतंत्र शिकायत तंत्र अनिवार्य हैं।

सूडान का गृहयुद्ध थमने के संकेत नहीं दिखा रहा, ऐसे में शरणार्थियों की संख्या और बढ़ेगी। MSF कांड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानवीय मिशनों को अपने भीतर के शिकारियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि राहत सामग्री कभी भी जबरदस्ती का औजार न बने।