अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने सोमवार को इस्लामिक स्टेट (ISIS) के लिए धन संचालन के आरोप में तीन व्यक्तियों और छह संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में डाल दिया। इनमें लागोस स्थित 35 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक मुख्तार अदामु मुहम्मद और उनकी तीन मुद्रा विनिमय कंपनियाँ—जेनरेशन करेंसी ब्यूरो डी चेंज, नाइन टू नाइन एक्सचेंज और कानो स्थित मैनहट्टन ब्यूरो डी चेंज—शामिल हैं। कार्यकारी आदेश 13224 के तहत की गई इस कार्रवाई का दायरा फ्रांस, सीरिया, तुर्की और नाइजीरिया तक फैला है, और इसके तहत अमेरिकी क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी संपत्तियाँ अवरुद्ध कर दी जाएँगी तथा अमेरिकी नागरिकों के साथ लेन-देन प्रतिबंधित होगा।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थॉमस पिगॉट के अनुसार, 'राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका दुनिया भर में ISIS की आतंकवाद को वित्तपोषित करने की क्षमता को खत्म कर रहा है।' वाशिंगटन ने नाइजीरिया के साथ सहयोग को भी रेखांकित किया, विशेष रूप से 16 मई 2026 के उस संयुक्त अभियान का उल्लेख किया जिसमें ISIS के दूसरे नंबर के अधिकारी अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया गया। इसी पृष्ठभूमि में, राष्ट्रपति ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में नाइजीरिया को ईसाइयों के उत्पीड़न के कारण 'विशेष चिंता का देश' घोषित किया था, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर प्रशासन के फोकस को दर्शाता है।

OFAC के बयान के मुताबिक, फ्रांसीसी नागरिक मिलाद अब्दुल रहमान ने ISIS समर्थकों को विस्फोटकों की जानकारी मुहैया कराई, जबकि सीरिया स्थित अब्दुल हकीम बूकीश ने 'बिटकॉइन एक्सचेंज' नामक कंपनी के जरिए नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और अमेरिका समेत कई देशों से ISIS सहयोगियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी से धन हस्तांतरित किया। तुर्की में मोहम्मद अल-हमीदान द्वारा नियंत्रित 'स्पाइडर' और 'अल-करम' कंपनियाँ भी हवाला नेटवर्क के रूप में ISIS के लिए धन संचालन करती रही हैं। ये सभी अब प्रतिबंधों के दायरे में हैं।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी USAID के बंद होने और उसके धन के दुरुपयोग को लेकर वाशिंगटन में तीखी बहस जारी है। अरबपति एलन मस्क ने एक पुराने मामले का हवाला देते हुए दावा किया कि USAID का 90 लाख डॉलर का अनुदान सीरिया में अल-कायदा से जुड़े अल-नुसरा फ्रंट तक पहुँच गया था। वहीं, डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने DOGE के तहत USAID कटौती को 'लाखों बच्चों की मौत की सजा' बताया, जिस पर मस्क ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने फरवरी 2025 में USAID को 'CIA का औजार' और 'अमेरिकी उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद' का प्रतीक बताते हुए इसके बंद होने का स्वागत किया था, जिसे मस्क ने खन्ना की आलोचना के खिलाफ उद्धृत किया।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली विदेशी वित्तीय संस्थाओं को द्वितीयक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है। फिलहाल, नाइजीरियाई सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वाशिंगटन ने अबुजा की भूमिका को सकारात्मक बताया है। यह प्रतिबंध दौर ISIS के विकेंद्रीकृत वित्तीय ढाँचे पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, और आने वाले महीनों में इसी तरह की और कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं।